Amaravati News : आर्थिक अडचणीतील व्यक्‍तींच्या शोषणाची प्रक्रिया शासनाकडून स्वस्त आणि सुलभ करण्यात आली आहे. त्यासाठी अवघ्या ५०० रुपयांत सावकारी परवाना दिला जात आहे. शेतकऱ्यांना हंगामी तर अनेकांना अडचणीच्या काळात पैशाची गरज राहते. मात्र बॅंकाकडून वेळीच आणि सुलभ पद्धतीने वित्तपुरवठा केला जात नाही. त्याकरिता अनेक नियम सांगितले जातात. त्यामुळेच गरजवंत अशावेळी खासगी सावकाराकडे धाव घेतात.

येथूनच त्यांच्या लुटीची मालिका सुरू होते. मात्र हाच सावकारी व्यवसाय करण्यासाठी शासनाने अवघ्या ५०० रुपयांत परवाना उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे शासनाकडून शोषणासाठी अशाप्रकारे स्वस्तात परवान्याची सोय करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. सध्या जिल्ह्यात ६३५ अधिकृत सावकार आहेत.

यापैकी ४६० सावकारांनी परवान्याचे नूतनीकरण केले आहे. ३८ प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असून उर्वरित १३७ परवानधारक सावकारांनी परवान्याचे नूतनीकरणच केले नाही. सावकारी परवान्याचे मुदतीत नूतनीकरण न करणाऱ्यांचे परवाने रद्द करावेत, त्याकरिताच प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश जिल्हा निबंधकांनी सहनिबंधकांना दिले.

या सावकारांचे दुकान, प्रतिष्ठान व घरी भेट देत पावती पुस्तक, वार्षिक हिशेब पत्रके, पुंजी खाते वही, किर्द खाते वही यांची तपासणी केल्याचा अहवाल जीपीएस फोटोसह सादर करण्याचीदेखील सूचना आहे. सहकार विभागाने राबविलेल्या धाडसत्रात जप्त कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. यात चांदूरबाजार तालुक्‍यातील चार परवानधारक सावकार अवैध व्यवहारात गुंतलेले आढळून आले. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.

जिल्ह्यात २० सावकारांवर कारवाई

व्याज आणि मुद्दलचा भरणा करूनही अनेक सावकार मुद्देमाल किंवा गहाण जमिनी परत करीत नाहीत. अशा प्रकरणात तक्रार प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधकस्तरावरून कारवाई होते. जिल्ह्यात आतापर्यंत वीस सावकारांभोवती कारवाईचा फास आवळण्यात आला आहे.