Illegal Money Lending : कायदा होऊनही अवैध सावकारीचा 'फास' कायम

Pune News : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना काही प्रमाणात अवैध सावकारी कारणीभूत असल्याचे सिद्ध होऊनसुद्धा सावकारांच्या पाशातील शेतजमिनींची समस्या पूर्णतः सुटलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला राज्याचा नवा ‘महाराष्ट्र सावकारी कायदा’ देखील कागदावरच राहिल्याचा आरोप होतो आहे.

शेतकऱ्यांना सावकाराच्या कचाट्यातून सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने पावले टाकली होती. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४’ हा नवा कायदा लागू केला गेला. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.

त्यामुळे सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांची दैना संपली नाही. या बाबत महाराष्ट्र राज्य सावकारग्रस्त शेतकरी समितीकडून वारंवार राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करते आहे. समितीची दखल घेत अलीकडेच सहकार विभागाने अवैध सावकारीविरोधात जिल्हा उपनिबंधकांकडून (डीडीआर) कामकाजाचा अहवाल मागविला खरा; परंतु ठोस कृती कार्यक्रम मात्र जाहीर केलेला नाही.

तालुका उपनिबंधकाला कमी अधिकार

समितीच्या म्हणण्यानुसार, सर्व शेतकऱ्यांना सावकारांच्या ताब्यातील जमिनी मिळवून देण्यात कायदा असमर्थ ठरला आहे. राज्यात अवैध सावकारी कायम आहे. विशेष म्हणजे सावकारी लूट सिद्ध करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची होती. मात्र सावकाराच्या विरोधात शेतकऱ्यालाच सरकारी कार्यालयाचे खेटे मारावे लागतात. त्यात पुन्हा अवैध सावकारीचा प्रकार तालुका उपनिबंधकांसमोर सिद्ध झाला तरी उपनिबंधकाचे हात कायद्यानेच बांधले गेलेले आहेत.

बळकावलेली जमीन परत करण्याचे अधिकार तालुका उपनिबंधकाला नाहीत. तो केवळ फौजदारी गुन्हा दाखल करू शकतो. जमीन परत करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकाला आहे. परंतु, डीडीआर वेळेत कामे करीत नाहीत. त्यांनी निवाडा दिल्याच तर अपील होते किंवा राजकीय हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला न्याय मिळण्यात आधीसारखीच दिरंगाई होत आहे. परिणामी सावकारविरोधी कायदा एक प्रकारे कायदावरच राहिला आहे, असे समितीला वाटते आहे.

साडेपाचशे हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत

सावकारग्रस्त शेतकरी समितीचा आरोप सहकार खात्याला सरसकट मान्य नाही. कारण, जानेवारी २०२३ अखेर राज्यात सावकारी छळाच्या १,१५,५४८ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील साडेनऊ हजार अर्जांची चौकशी पूर्ण करण्यात आली. त्यातील एक हजार तक्रारींमध्ये तथ्य आढळले आहे. कायद्याच्या १८(२) कलमान्वये सावकारांनी हडपलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याची तरतूद आहे. त्याचा वापर करीत सहकार खात्याच्या हस्तक्षेपामुळे सावकारांच्या ताब्यातील ५६१ हेक्टर जमीन काढून घेण्यात आली आहे.

या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्यात आली आहे. याशिवाय ५७८ प्रकरणांमध्ये अवैध सावकारी केल्याचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सहकार खाते काहीच करीत नाही, असे म्हणता येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ‘‘अवैध सावकारी मुळापासून उखडली गेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

परंतु राज्यातील बॅंकिंग व्यवस्थादेखील तळागाळापर्यंत गेलेली नाही. बॅंकांकडून कर्ज देताना अनेक किचकट अटींना लादल्या जातात. त्यामुळेच गरजवंत शेतकरी झटपट कर्जाकरिता नाइलाजास्तव सावकाराच्या दारात जातात,’’ असे निरीक्षण सहकार विभागाच्या एका उपनिबंधकाने नोंदविले आहे.