Nagpur News: देशाची कापूस उत्पादकता कमी झाल्याने ती वाढावी यासाठी केंद्र सरकारने पाच वर्षांच्या विशेष प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामध्ये सध्या आठ राज्यांत अंमलबजावणी होणाऱ्या अतिसघन, लांब धाग्याचा कापूस उत्पादन विषयक प्रकल्पाचा समावेश प्रामुख्याने असून नव्याने तीन राज्यांचा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात आला आहे.

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात जीएम तंत्रज्ञान आल्यानंतर पहिल्यांदा २०१३-१४ या वर्षात कापूस गाठींचे उत्पादन विक्रमी ३६० लाखांवर पोहोचले. उत्पादकता ५६० किलो प्रति हेक्‍टर इतकी होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये कापसाच्या सरासरी १३० लाख हेक्‍टर क्षेत्राच्या तुलनेत लागवड क्षेत्रात वाढ होत ते १३३ लाख हेक्‍टरवर लागवड पोहोचली.

त्या वेळी देखील उत्पादकतेची वाढ नोंदविली गेली. त्यानंतर आजवर कापूस उत्पादकता ३०० लाख गाठींच्या पुढे गेली नाही. त्याच कारणामुळे केंद्र सरकारने कापूस उत्पादकता वाढीसाठी पुढाकार घेत पाच वर्षांच्या प्रकल्पाची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली. आठ राज्यांत राबविण्यात येणाऱ्या अतिसघन व लांब धाग्याच्या कापूस उत्पादकता प्रकल्पाचा समावेश आहे.

संशोधन संस्था, वस्त्रोद्योग व इतर सर्वांशी चर्चा करून हा प्रस्ताव अंतिम करण्यात आला. वरील खर्च वाढत आहे. तो कमी करण्यासाठी प्रकल्पात लागवडीसह काढणीपर्यंतच्या विविध टप्प्यांवर यांत्रिकीकरणाची शिफारस करण्यात आली आहे. वातावरणाला पूरक नवे वाण, बोंडाचा आकार यांसह अनेक बाबींवर भर दिला गेला आहे.

कापूस उत्पादकता ३०० लाख गाठींवर

देशांतर्गत प्रक्रिया उद्योगाची गरज भागविण्यासाठी ३२६ लाख गाठ उत्पादकता हवी. परंतु गेल्या काही वर्षांत कापूस उत्पादकता अवघी ३०० लाख गाठ इतकी मर्यादित होत स्थिरावली आहे. त्यामुळेच कधीकाळी देशातून ४० बिलियन डॉलर निर्यात पोहोचली होती. त्यात घट होत ती ३० ते ३२ बिलियन डॉलरवर थांबली आहे. देशांतर्गत उद्योगाची गरज भागविण्यासाठी आयात वाढली आहे.