ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Chhatrapati Sambhajinagar News : छत्रपती संभाजीनगर : गोदावरी अभ्यास गट अहवाल २०२४ मराठीतून उपलब्ध करून देण्याची सूचना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महासंचालक मेरी नाशिक तथा अध्यक्ष गोदावरी अभ्यास गट अहवाल यांना केली आहे.

शिवाय तो अहवाल मराठीतून प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर ठेवून त्यातील परिशिष्ट १ ते ७, प्रपत्र १ ते १० आणि तक्ता क्रमांक ५ व ६ यावर अभिप्राय व हरकती मागविण्यात येतील असे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सचिव मल्लिकार्जुन धरणे यांनी स्पष्ट केले आहे.

मराठवाड्याच्या न्याय हक्काचे सात टक्के पाणी कपातीचा मेरीचे अध्यक्ष प्रमोद मंदाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील गोदावरी अभ्यास गट समिती-२ चा अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला होता. हा अहवाल महाराष्ट्र शासनाने पुढील कार्यवाहीकरिता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सोपविला. पुढील कारवाईसाठी हा अहवाल प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकला असून १४ फेब्रुवारी रोजी जाहिरात प्रकाशित करून अहवालातील परिशिष्ट क्रमांक १ ते ७ आणि प्रपत्र १ ते १० तसेच तक्ता क्रमांक ५ व ६ याविषयी कोणतेही आक्षेप अथवा हरकती १५ मार्चपर्यंत प्राधिकरणास लेखी अथवा mwrra@mwrra.in या ई-मेल आयडीवर नोंदवण्यास सांगण्यात आले.

या संदर्भात मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे यांनी एमडब्ल्यूआरआरएचे सचिव मल्लिकार्जुन धरणे यांची नुकतीच मुंबईत भेट घेतली. दिलेला अहवाल इंग्रजीत व अत्यंत क्लिष्ट असल्याने समजण्यास जड आहे. तो मराठीतून उपलब्ध करून देण्यासाठी व तो उपलब्ध झाल्यानंतर त्यापुढे हरकती नोंदविण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्याची मागणी १९ फेब्रुवारीला मराठवाडा पाणी परिषदेने निवेदनातून केली होती, याची आठवण श्री. शिवपुरे यांनी श्री. धरणे यांना करून दिली. जोवर तो अहवाल मराठीतून उपलब्ध करून दिला जात नाही तोवर तो कळणार कसा व त्यावर लोक आक्षेप नोंदवतील तरी कसे, असा प्रश्न या भेटीत श्री. शिवपुरे यांनी उपस्थित केला.

त्यावर एमडब्ल्यूआरआरएचे सचिव श्री. धरणे यांनी अहवाल मराठीतून उपलब्ध करून देण्याची व त्यापुढे हरकतीसाठी ४५ दिवसांचा अवधी देण्याची मागणी तत्वतः मान्य केल्याची माहिती श्री. शिवपुरे यांनी दिली होती. त्याचवेळी मराठवाडा पाणी परिषदेच्या वतीने प्रसिद्ध झालेल्या अहवालावर सुमारे १६० वैयक्तिक हरकती नोंदविण्यात आल्या. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषद सदस्य, सिनेट सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी, शिक्षक, उद्योजक व महिला यांच्या हरकतीचा समावेश असल्याचेही श्री शिवपुरे यांनी सांगितले.

हरकती नोंदविण्यासाठी अवघ्या काही दिवसाचा अवधी शिल्लक असताना एमडब्ल्यूआरआरएच्या सचिवांनी मागणी तत्वतः मान्य केल्याने ते अहवाल मराठीतून उपलब्ध करून दिल्यानंतर हरकती नोंदवण्यासाठी त्यापुढे ४५ दिवसाची मुदत देतील ही आशा होती. अखेर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून तसे पत्र १७ मार्चला काढण्यात आल्याने आता तो अहवाल मराठीतून मिळणार हे स्पष्ट आहे. शिवाय त्यानंतर तो संकेतस्थळावर टाकल्यानंतर हरकती व आक्षेप घेण्यात येतील त्यानुसार त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री. धरणे यांनी स्पष्ट केले आहे.