Akola News : यंदा कमी पावसामुळे काटेपूर्णा प्रकल्प ८२ टक्केच भरला. परिणामी या प्रकल्पातून पिण्यासाठीच अधिक पाण्याचे आरक्षण झाल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. या प्रकल्पावरून रब्बी हंगामासाठी केवळ दोन आवर्तने दिली जाणार असल्याने गहू लागवड करणे शक्य नाही.

प्रशासनाच्या या निर्णयाचा शेतकरी विरोध करू लागले असून, गावोगावी कॉर्नर बैठका घेतल्या जात आहेत. मंगळवारी (ता. ३१) होत असलेल्या कालवे सल्लागार समिती बैठकीच्या ठिकाणी सामूहिकरीत्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येत गव्हासाठी पाण्याची मागणी रेटण्याचा निर्धार केला आहे. यामुळे आता प्रशासन विरुद्ध शेतकरी असा संघर्ष काटेपूर्णावर पेटण्याची शक्यता आहे.

यंदा कमी पावसामुळे काटेपूर्णा प्रकल्पात केवळ ८२ टक्के साठा झाला होता. आजच्या स्थितीत ८० टक्केच पाणी उपलब्ध आहे. यामुळे या रब्बी हंगामासाठी आवर्तने देताना कात्री लावण्यात आली आहे. दरवर्षी कालवे आधारीत सिंचन करीत गव्हाचे उत्पादन काढणाऱ्या खारपाण पट्ट्यातील हजारो शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा हादरा बसला आहे.

काटेपूर्णा प्रकल्पातून केवळ हरभऱ्यासाठी दोन आवर्तने देण्याचे नियोजन केले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शेतकऱ्यांनी गावोगावी बैठका सुरू केल्या. मंगळवारी बोरगाव मंजू येथे प्रकल्प क्षेत्राच्या विविध गावांतील शेतकरी एकत्र येऊन अधिकाऱ्यांना याबाबत प्रश्‍न विचारणार आहेत.

काटेपूर्णा प्रकल्प हा सिंचनासाठी तयार झालेला आहे. मात्र दरवर्षी विविध पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाणी आरक्षित करून सिंचनाचे पाणी पळवले जात असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. आमच्या हक्काचे पाणी जर मिळत नसेल तर प्रकल्पाचा फायदा तरी काय असा प्रश्‍नही शेतकरी करीत आहेत.

या वर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे खरीप हंगाम हातातून गेलेला आहे. प्रामुख्याने हा भाग खारपाणपट्ट्यात असून, काटेपूर्णा प्रकल्पाच्या आवर्तनावर जी गावे रब्बी घेतात अशा गावांमध्ये खरिपातील पिकांची उत्पादकता जेमतेम आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांची संपूर्ण भिस्त रब्बी हंगामावर आहे. त्यातच आता गव्हासारख्या पिकाला पाणी मिळत नसेल तर काय उपयोग असे शेतकरी विचारत आहेत. शुक्रवारी (ता. २७) रात्री दहिगाव गावंडे गावात शेतकऱ्यांची कॉर्नर बैठक झाली.