Akola News: दरवर्षी सरकार वेगवेगळे धान्य खरेदी करते आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. शेतकऱ्यांनाही त्रास दिला जातो, म्हणून ही योजना बंद करावी आणि त्याऐवजी भावांतर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना फरक देण्यात यावा.

अशी मागणी कृषक समाजातर्फे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण आणि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. भारत कृषक समाज महाराष्ट्राचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश मानकर, उपाध्यक्ष डॉ. रमेश ठाकरे यांनी दिल्ली येथे मंत्र्यांना निवेदन दिले.

शासकीय धान्य खरेदी साठवण्यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात गोदाम, बारदाना ही लागतो. तसेच ही योजना बंद केली तर या योजनेसाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची पण आवश्यकता भासणार नाही, असेही सुचवले आहे.

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या, त्यांच्या समस्या अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांचे नियोजन याबाबत डॉ. मानकर व डॉ. ठाकरे यांनी दिल्लीत दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली. या वेळी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या थांबवण्याबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत आले.

संपूर्ण कर्जमाफी, एमएसपीमध्ये वाढ, भावांतर योजना, शेती अवजारे, खते, बियाणे, औषधे इत्यादींवर जीएसटी लावणे थांबवावे किंवा दिलेला जीएसटी शेतकऱ्यांना परत करावा, सरकारने पीकविमा योजना स्वतः चालवावी, रोजगार हमी योजना शेतकऱ्यांच्या शेतात राबवावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या. याबाबत मंत्र्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन दाखवल्याची माहिती डॉ. मानकर यांनी दिली.