Parbhani : परभणी जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजनेअंतर्गत एकूण ६५ उपकेंद्र मंजूर झाले आहेत. यातून सुमारे २५५ मेगावॉट सौर वीजनिर्मिती होणार आहे. कृषिपंपांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करणाऱ्या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रकल्पासाठी जमिनीशी संबंधित कार्यवाही प्राधान्याने पूर्ण करावी. या प्रकल्पांची बहुतांश कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत, असे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी ‘महावितरण’चे अधिकारी व प्रकल्प विकासकांना दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता. ५) आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर, पोलिस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, महावितरणचे नांदेडचे मुख्य अभियंता आर. बी. माने, परभणीचे अधीक्षक अभियंता आर. के. टेंभुर्णे, कार्यकारी अभियंता एम. पी. वग्यानी, जी. के. गाडेकर आदींसह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मेडा, महावितरणचे अधिकारी व विकासक उपस्थित होते.

साकोरे- बोर्डीकर म्हणाल्या, की मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून राज्यात १४ हजार ९०० मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्याव्दारे ४५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. त्यात ६५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असून त्यातून ग्रामीण भागात ५० हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे.

सौरऊर्जा उपकेंद्रासाठी जमीन आवश्यक

परभणी जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजनेअंतर्गत परभणी विभागातील परभणी तालुक्यात १५ उपकेंद्र, गंगाखेड तालुक्यात ९ उपकेंद्र, पालम तालुक्यात ४, पूर्णा तालुक्यात ९ उपकेंद्र तर सेलू विभागातील जिंतूर तालुक्यात ९ उपकेंद्र, मानवत तालुक्यात ६, पाथरी तालुक्यात ६, सेलू तालुक्यात ३, सोनपेठ तालुक्यात ४ उपकेंद्र मिळून जिल्ह्यात मंजूर ६५ उपकेंद्रांसाठी १ हजार २७५ एकर जागा लागणार आहे. १६ उपकेंद्रांना शंभर टक्के जागा मिळाली आहे तर २६ उपकेंद्रांना अंशत: जमीन मिळालेली आहे. इतर उपकेंद्रांना जमीन मिळण्याची कार्यवाही सुरू आहे.