Nana Patole Agrowo
ॲग्रो विशेष

Agricultural Challenges : ‘कापूस ते कापड’ दूरच, साधे ‘सीसीआय’चे केंद्रही नाही

Cotton Industry Issue : आर्णी तालुक्यातील दाभडी या गावात नरेंद्र मोदी यांनी २० मार्च २०१४ रोजी ‘चाय पे चर्चा’ या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्या वेळी त्यांनी केलेली ‘कापूस ते कापड’ ही घोषणा हवेतच विरली आहे.

विनोद इंगोले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Yavatmal News : आर्णी तालुक्यातील दाभडी या गावात नरेंद्र मोदी यांनी २० मार्च २०१४ रोजी ‘चाय पे चर्चा’ या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्या वेळी त्यांनी केलेली ‘कापूस ते कापड’ ही घोषणा हवेतच विरली आहे. इतकेच काय ज्या तालुक्यात हा कार्यक्रम झाला, तेथे यंदा कापूस खरेदीचे ‘सीसीआय’चे एकही केंद्र देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत.

‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रमात दाभडीत येऊन पंतप्रधान मोदींनी, देशातील शेतकऱ्यांचे हाल का होत आहेत, केंद्र सरकारने कशा प्रकारे शेतकरी हिताच्या योजना आखल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या काय आहेत, उत्पन्न कसे वाढवायचे, उत्पादन खर्च कसा कमी करायचा, अशा विविध शेतकरी प्रश्‍नांचे कसे निराकरण करायचे, उपाययोजना कशा करायच्या यावर सविस्तर चर्चा केली होती.

भारतीय जनता पक्षाचे देशात सरकार आल्यावर आम्ही काय करणार याची अनेक उदाहरणे देऊन शेतकऱ्यांना आकर्षित केले होते. या चर्चेला आता दहा वर्षे झाली. तेव्हापासून देशात भाजपची एकहाती सत्ता आहे. परंतु तालुक्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याच्या परिस्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही.

उलट शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. तालुक्यातील शेतकरी कापूस व सोयाबीन उत्पादक आहे. त्याच्या मालावरील प्रक्रिया उद्योग तर सोडाच त्यांचा कापूस सरकारी हमीभावात खरेदी करण्यासाठी सीसीआय केंद्रसुद्धा आर्णी तालुक्यात उघडले गेले नाही.

शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत

कापूस ते कापड प्रक्रिया उद्योगाची नरेंद्र मोदी यांची घोषणा हवेत विरली आहे. ‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रमात दिलेली सर्व आश्वासने फोल ठरली आहेत. उत्पादन डबल करणार होते. ते शंभरचे साठ झाले आहे. कारण उत्पादन खर्च वाढला व उत्पन्नात घट झाली. हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.

सत्तेचा दुरुपयोग करून पुन्हा सत्ता मिळवायची असे धोरण या जुमलेबाज सरकारचे आहे. निवडणुका आल्या की घोषणा करायच्या. निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून निवडणूक जिंकायची आणि पुन्हा पाच वर्षे जनतेला आश्वासनांवर झुलवत ठेवायचे हे सरकारचे धोरण आहे.
नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Union Budget 2026: कृषी शिक्षण, संशोधनावरील तरतूद वर्षागणिक तोकडीच

Bharat-VISTAAR AI: अर्थसंकल्पातून 'भारत विस्तार एआय'ची घोषणा, याचा शेतकऱ्यांना कसा होईल फायदा?

Sandlwood Cultivation : चंदन लागवडीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद; पाच राज्यांमध्ये चंदनाची सर्वाधिक लागवड

Groundwater Management: सर्व विभागाच्या समन्वयातून भूजल व्यवस्थापनाची गरज

Union Budget 2026: कृषी, ग्रामीण उद्योगासह शेतकरी हिताचा संकल्प

SCROLL FOR NEXT