Chhatrapati Sambhajinagar News : सद्यःस्थितीत महिला बचत गट हे शालेय पोषण आहार, महिला व बालकल्याण, कामगार कल्याण अंतर्गत शिजवल्या जाणाऱ्या आहारासाठीचे धान्य बाजारातून खरेदी न करता शेतकरी गट, उत्पादक कंपनी यांच्याकडून खरेदी करावे. ही योजना एखाद्या जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याबाबत सूचना करण्याचा सल्ला राज्य अन्य आयोगाने शासनाला दिला आहे.

भारतीय किसान संघाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ चे कलम १६ अन्वये राज्य अन्न आयोगाकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल करून न्यायाची मागणी केली होती. अशाच प्रकारे शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, तसेच अजित नामदेव फाटके पाटील यांनीही आयोगाकडे तक्रार दाखल करत न्याय मागितला होता.

सर्वांनी अॅड. अजय तलवार यांच्या मार्फत तक्रार दाखल करताना, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा अंतर्गत अन्नधान्य संकलन पुरवठा करणे कामी, ‘जिथे पिकते तिथे विकावे’ या धर्तीवर जिथे जे अन्नधान्य पिकते तिथेच प्राधान्य क्रमाने स्थानिक शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी अथवा ग्रामपंचायतीमार्फत संकलन करून त्याची वितरण हे संबंधित विभागात करावे.

त्यामुळे वाहतूक खर्चात बचत होईल व त्या भागात रोजगार निर्मिती होऊन शेतकऱ्यांना देखील त्यांच्या शेतीमालाला योग्य दर मिळेल. सोबतच सर्वसामान्य ग्राहकांना देखील जीवनावश्यक गोष्टीचा पुरवठा योग्य दरात मिळेल असे नमूद केले होते.

यासंबंधी तक्रारदारांच्या वकिलांनी आपल्या युक्तिवादात राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या शेतीमालाच्या किमती व केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमती यामध्ये ३५ ते ४० टक्के तफावत असल्याची बाब २०११ ते २०१४ दरम्यानच्या आधारभूत किमतीचे आकडे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मागणीचे अधिक आकलन होण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी व आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी आयोगाने समिती स्थापन करत त्यांच्याकडून अहवाल मागितला होता. त्या समितीमधील मदन देशपांडे, अनिल घनवट, सचिन धांडे आदींनी आपल्या सूचना आयोगाकडे दिल्या होत्या.

सर्व आकलनातून ग्रामीण भागातील शेती करून अन्नधान्य उत्पादन करण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. त्यामुळे भविष्यात आपल्या देशातील अन्न सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, असे आयोगाच्या लक्षात आले. त्यामुळे आयोगाने ‘जिथे पिकेल तिथे विकेल’ या मागणी संदर्भातील भारतीय किसान संघ व इतरांचा अर्ज नुकताच निकाली काढला आहे.

याचिका निकाली काढताना आयोगाच्या शासनाला सूचना

- केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्नसुरक्षा योजनेमार्फत अन्नधान्य वितरण योजना सरळ शेतकऱ्यांशी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांशी जोडणे आवश्यक.

- जिथे जे पिकते तिथेच खरेदी व वितरित केल्यास या उलाढालीतून पैसा ग्रामीण भागात राहील व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.

- शेतकऱ्यांसाठी व तरुणांसाठी भरवशाचे व नियमित उत्पन्नाचे साधन निर्माण झाल्यास त्यांची बाजारात पत व त्यांची क्रयशक्ती वाढेल.

- पैसा आला ग्रामीण भागात तरच उलाढाल होईल बाजारात हे लक्षात घेऊन सरकारने तशा योजना अल्प-अत्यल्पधारक शेतकऱ्यांसाठी राबवाव्या.

- पिकेल तिथे विकेल या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या व महिला बचत गट यांचा सहयोग घेतल्यास योजना यशस्वीपणे राबवली जाऊ शकते.

- प्रत्येक खेड्यात कमीत कमी दोन ते पाच शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन व्हाव्या. त्यामार्फत शासकीय योजना जोडल्या जाव्या. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.

- वितरण व्यवस्थेत आपल्या स्थानिक खाद्य संस्कृतीचा विचार करून स्थानिक पिकांना अन्नधान्याला प्राधान्य देणे आवश्यक.

- अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ‘मनरेगा’मध्ये समावेश करण्यासाठी सरकारने विचार करावा.