Nagpur News : विदर्भासह राज्याच्या इतर भागांतील अनुशेष दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यांना मुदतवाढ देण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाकडे प्रलंबित असून, त्याकरिता राज्य सरकार पाठपुरावा करेल, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी (ता. १४) दिली.

विधान परिषदेचे सदस्य अभिजित वंजारी यांनी याविषयीचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, की यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तीन वेळा मंत्रिमंडळासमोर याविषयीचा प्रस्ताव आला.

परंतु तो पुढे सरकला नाही. त्यानंतर आताच्या महायुती सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेत तो राज्यपालांच्या मंजुरीकडे पाठविला. २७ सप्टेंबर २०२२ मध्ये राज्यपालांनी हा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी त्वरित भारत सरकारच्या गृहमंत्री यांच्याकडे पाठविला आहे. सध्या हा प्रस्ताव भारत सरकारस्तरावर प्रलंबित आहे.

त्यानुसार विदर्भ २३.०३, मराठवाडा १८.७५ तसेच उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाला ५८.२३ टक्‍के या प्रमाणात निधीचे वाटप होते. ३० एप्रिल २०२० रोजी या तीनही वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपली. सकाळच्या सत्रात उद्योगमंत्री सावंत यांनी रायगड जिल्ह्यातील रद्द करण्यात आलेल्या सेझची जमीन परत करण्यासंदर्भात शासनस्तरावरून प्रयत्न होईल, अशी माहिती ‘शेकाप’चे जयंत पाटील यांच्या प्रश्‍नाच्या उत्तरात दिली.

राज्य विदेशी गुंतवणुकीत अव्वल

विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत राज्य पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आले आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी (ता. १५) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. त्यामुळेच येत्या काळात राज्यात एक खिडकी योजनेअंतर्गत उद्योगांना परवानगी देण्याचे धोरण अवलंबिले जाणार आहे.

त्याकरिता १५ जिल्ह्यांत उद्योग भवनची उभारणी होणार असून, त्याकरिता १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. रायगड