Dharashiv News : जिल्ह्यातील ५७ पैकी ३३ महसूल मंडलांत ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी झाली होती. ज्या ठिकाणी अतिवृष्टीची नोंद नाही तेथेही नदी-नाले आणि ओढ्यांना आलेल्या पुरामुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते.

या नुकसानीपोटी जिल्ह्यातील १ लाख ८० हजार ७८६ शेतकऱ्यांना सरकारने २२१ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे. दरम्यान, वगळलेल्या महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची भरपाई मिळवून देण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.

सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीसाठी राज्य आणि केंद्राच्या आपत्ती निवारण निधीचे निकष ठरलेले आहेत. मात्र अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस नसतानाही, ज्या ठिकाणी पूरपरिस्थितीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे, तिथे तलाठ्यांमार्फत नुकसानीचे पंचनामे करून तसा स्वयंस्पष्ट अहवाल घेण्याच्या सूचना तहसीलदार तथा कृषी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.

पाडोळी शिवारात साधारणपणे अडीच हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी नदीकाठी पुरामुळे साडेतीनशे हेक्टरहून अधिक क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. अतिवृष्टीमुळे जिथे नुकसान झाले त्या नुकसानग्रस्त शेतकरी बांधवांना ज्या पद्धतीने मदत केली जाते अगदी त्याप्रमाणेच पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही राज्य आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीची मदत मिळवून देण्यासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

त्यानुसार धाराशिव जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या एक लाख ६३ हजार ९७ हेक्टर क्षेत्रावरील १ लाख ८० हजार ७८६ शेतकरी बांधवांच्या नुकसानीपोटी २२१ कोटी ८१ लाख ३० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे. जिल्ह्यातील ५७ पैकी ३३ महसूल मंडळात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे नुकसान झाले असल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद असल्याची बाब आपण प्रधान सचिव मदत व पुनर्वसन यांना निदर्शनास आणून दिली होती.

अन्य महसूल मंडळातील वस्तुस्थितीही त्याचवेळी त्यांच्या ध्यानात आणून दिली. धाराशिव, भूम, परांडा आणि तुळजापूर तालुक्यातील २४ महसूल मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद नाही. मात्र झालेले नुकसान मोठे आहे. पावसामुळे सोयाबीनची प्रत खालावली. अनेक ठिकाणी सदोष पर्जन्यमापकांमुळे अतिवृष्टी असतानाही ती नोंदविली गेलेली नाही.

त्यामुळे २०२२ साली ओढवलेल्या आपत्तीवेळी नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ अहवालाच्या धर्तीवर प्रक्रिया अनुसरून नुकसानीची व्याप्ती लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. त्यानुसार उर्वरित २४ महसूल मंडलांत दोन वर्षांपूर्वी ज्याप्रमाणे वस्तुनिष्ठ नुकसानीच्या निकषानुसार केलेल्या पाहणीचा अहवाल ग्राह्य धरावा व या मंडलातील शेतकऱ्यांनाही तातडीने नुकसान भरपाई देण्यात यावी, यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.