जून ते ऑक्टोबर २०२४ कालावधी अतिवृष्टी आणि पुर या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना वाढीव दरानं मदत देण्याचा राज्य सरकारनं ८ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. म्हणजेच आता पुरग्रस्त असतील किंवा अतिवृष्टीचा तडाख्यात सापडलेली नागरिक असतील त्यांना सरकारकडून वाढीव दराने मदत केली जाणार आहे. पुढील काळातही अतिवृष्टी किंवा पुर आला तर वाढीव दराने मदत दिली जाणार आहे.

राज्यात नैसर्गिक आपत्ती आली जसं की, चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, पुर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणं, ढगफूटी, थंडीची लाट आली तर यामध्ये २००५च्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमानुसार केंद्र सरकार ७५ टक्के आणि राज्य सरकार २५ टक्के मदत देतं होतं. पण यामध्ये अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राला उधाण आणि आकस्मिक आग, सततचा पाऊस यांचा समावेश करण्याचा निर्णय २०२३ मध्ये महसूल विभागाने घेतला.

त्यामध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे मदतीचे सुधारित निकष आणि दर १ नोव्हेंबर २०२२ पासून राज्यात लागू करण्यात आले होते. पण १९ आणि २३ जुलै २०२३ मध्ये काही भागात अतिवृष्टि झाली होती. अतिवृष्टीग्रस्त नागरिकांना पुरेशी मदत व्हावी म्हणून अट शिथिल करून विशेष दरानं मदत देण्यात आली होती. पण ती अट तात्पुरती शिथिल करण्यात आली होती. आता मात्र राज्य सरकारनं ३० जुलै रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला एक वर्षाची मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

राज्यात पुर आणि अतिवृष्टीनं बाधित झालेल्या नागरिकांना विशेष दरानं म्हणजे वाढीव दरानं मदत मिळणार आहे. या निर्णयानुसार दोन दिवस आणि अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र/घर पाण्यात बुडालं किंवा पाण्यात वाहून गेलं वा क्षतीग्रस्त झालं असेल तर अशा बाधित कुटुंबांना प्रतिकुटुंब कपड्यासाठी २ हजार ५०० रुपये दिले जात होते. परंतु आता मात्र प्रतिकुटुंब ५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. घरगुती भांडी वस्तु यांच्या नुकसानीसाठी आधीच्या दराप्रमाणे २ हजार ५०० रुपये दिले जात होते. आता नवीन दरानुसार ५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. यामध्ये दोन दिवसापेक्षा अधिक दिवस घर पाण्यात असल्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळं नुकसानग्रस्तांना वाढीव दरानं मदत मिळणार आहे, असा शासन निर्णयात उल्लेख करण्यात आला आहे.

दुकानदारांच्या दुकानात पाणी शिरलं असेल वा नुकसान झालं असेल तर नवीन निकषांमध्ये दुकानदारांचा आणि टपरीधारकांचा समावेश करण्यात आला आहे. अलीकडेच पुणे, सांगली, कोल्हापूर भागात जोरदार पाऊस झाला होता, यामध्ये अनेक घरात पाणी शिरलं, दुकान आणि टपरीधारकांचं मोठं नुकसान झालं होतं. त्यामुळं राज्य सरकारनं जून ते ऑक्टोबर दरम्यान नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या दुकानदार आणि टपरीधारकांना विशेष मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामध्ये स्थानिक रहिवाशी, मतदार यादीत नाव, रेशनकार्ड धारक आणि अधिकृत नोंदणी असलेल्या दुकानदारांना पंचनाम्याच्या आधारे ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार पर्यंत आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त १० हजार रुपये आर्थिक मदत करण्यात येणार असल्याचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. यासाठी नुकसानग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मदतीसाठी राज्य सरकार निधी खर्च करणार आहे.

या शासननिर्णयात पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात येणार आहेत, असं सांगण्यात आलं आहे. आणि मग लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. सदर निधी अनावश्यकरित्या आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येऊ नये, असे निर्देशही शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत. राज्यात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळं घर पडणे, वाहून जाणे असे प्रकार घडत असतात. पुराचं पाणी दुकानात वा टपरीत शिरल्यानं मोठं नुकसान होतं. त्यामुळं सरकारनं नुकसानग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी मदत दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.