Pune News| देशात लोकसभेच्या निवडणूका या मार्च ते मे महिन्यात कधीही होऊ शकतात. यामुळे सर्वसामान्यांसह शेतकऱ्यांना खूश करण्याऱ्या अनेक घोषणा या अंतरिम अर्थसंकल्पात होऊ शकतात अशा शक्यता वर्तवण्यात आल्या होत्या. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार (१ फेब्रुवारी) ला काय घोषणा करणार याकडे देशाचे लक्ष लागले होते. दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी काही महत्वपूर्ण घोषणा करताना, नॅनो डीएपी या खता बाबत ही घोषणा केली. यामुळे आता नॅनो युरियानंतर हे नॅनो डीएपी खत काय आहे असा सवाल अनेक शेतकऱ्यांना पडला आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्प

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात विविध पिकांवर नॅनो डीएपीच्या वापरावर भर देण्यात येणार अशी घोषणा केली. ही घोषणा करताना त्यांनी नॅनो युरियाचा उल्लेख देखील केला. तसेच नॅनो युरियाचा प्रयोग देशात यशस्वी झाला असून आता विविध पिकांवर नॅनो डीएपीचा वापर केला जाईल. तसेच यासाठी सर्व कृषी-हवामान झोनमध्ये नॅनो डीएपीचा वापराचा विस्तार केला जाईल असे त्या म्हणाल्या होत्या.

तर ज्याप्रमाणे नॅनो यूरिया हे नॅनो टेक्नॉलॉजीवर आधारित आहे. तसेच नॅनो डीएपी ही विकसीत करण्यात आला आहे. याच्याआधी यूरियाच्या वाढत्या किंमती आणि कमी असणाऱ्या पुरवठ्यावर उपाय शोधताना भारत सरकारकडून नॅनो यूरिया बाजारात आणली गेली. होती. तर यूरिया ही शेतात न टाकता नॅनो यूरियाची फवारणी केल्यामुळे थेट पिकाना नायट्रोजनची मात्रा मिळते, असा दावा कृषी विभागाने केला होता.

नॅनो डीएपी खत

यानंतर आता देशात डीएपी किंवा डाय-अमोनियम फॉस्फेटच्या वापरावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांनी गृहमंत्री अमित शहा नॅनो डीएपी खत बाजारात आणू अशी घोषणा केली. तसेच त्यांनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर को-ऑपरेटिव्ह (आयएफएफसीओ)ने विकसीत केलेल्या नॅनो डीएपी खताचे लाँचिंग देखील केले होते.

पारंपरिक डीएपी खत हे यूरिया प्रमाणेच दाणेदार येते. मात्र आता यात बदल करण्यात आला असून ते आता नॅनो डीएपी खत द्रव स्वरूपात आहे. यात ८% नायट्रोजन आणि १६% फॉस्फरस आहे

आता खताचे पोते नाही ५०० मिली बाटली

याच्याआधी डीएपीचे पोते घ्यावे लागत होते. जे ५० किलो बॅगेच्या स्वरूपात येत असे आणि त्याची किंमत बॅग १३५० रूपये होती. आता फक्त बॅगेच्या ऐवजी ५०० मिली बाटली बाजारात आली आहे. ज्याची किंमत फक्त ६०० रुपये आहे. तसेच फक्त २५० ते ५०० मिली डीएपीने एक एकर फवारणी करता येते.

आयातीचा भार कमी होणार

देशात सध्या खतांची मागणी वाढली आहे. यामुळे सरकारला यूरिया आणि डीएपी ही खते आयात करावी लागतात. यामुळे सरकारचा आयातीवर मोठा खर्च करावा लागतो. अनुदानही द्यावे लागते. पण आता देशांतर्गतच यूरिया आणि डीएपीत नॅनो टेक्नॉलॉजीचा वापर करून नॅनो यूरिया आणि नॅनो डीएपीचे उत्पादन केले जात आहे. यामुळे आयातीचा भार कमी होणार आहे.