Nagpur Assembly Session 2023 : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विक्रमी ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर केल्या.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधारी आमदारांना खुश करत प्रत्येकी ४० कोटी, तर विरोधी आमदारांना १० ते २० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीची साखरपेरणी या मागण्यांमधून करण्यात आली आहे.

पुरवणी मागण्यांत पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या राज्य हिश्शाच्या हप्त्यासाठी २७६८ कोटी १२ लाख, तर नमो शेतकरी महासन्मान निधीसाठी २१७५ कोटी २८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सादर करण्यात आलेल्या एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी १९ हजार २४४ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या अनिवार्य, तर ३२ हजार ७९२ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत, ३ हजार ४८३ कोटी ६२ लाख रुपये केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसाह्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ५ हजार ४९२ कोटी ३८ लाख, कृषी व पदुम विभागासाठी ५ हजार ३५१ कोटी ६६ लाख, नगरविकास विभागाला ५ हजार १५ कोटी १२ लाख, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागासाठी ४८७८ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुकीच्या तयारीसाठी ६७ कोटी, तर व्हीआयपी विमान व्यवस्थेसाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी २ हजार १७५ कोटी २८ लाख, तर ऊसतोडी यंत्रांसासाठी राज्य हिश्शाचे ३२ कोटी रुपये, पीकविमा योजनेच्या राज्य हिश्शाच्या हप्त्याचे २७६८ कोटी १२ लाख रुपये मंजुरीसाठी मागणी सादर करण्यात आली आहे.

महायुती सरकारने सणासुदीला सुरू केलेल्या आनंदाचा शिधा योजनेतील तूट भरून काढण्यासाठी ३१५ कोटी ४७ लाख रुपये, तर खरीप हंगामातील प्रोत्साहनपर साह्याची किमान आधारभूत किंमत योजनेतील तूट भरून काढण्यासाठी ३०० कोटी, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतील तूट भरून काढण्यासाठी ३८१ कोटी ५८ लाख योजनेची तरतूद करण्यात येणार आहे.

कृषिपंप ग्राहकांना वीज सवलत देण्यासाठी १०४ कोटी ५२ लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी सहायक अनुदान देण्यासाठी १९१८ कोटी ३५ लाख, ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा व विविध विकास कार्यक्रमांसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.

वीज सवलतीपोटी १८०१, तर कृषिपंपांसाठी १०४ कोटी

राज्यातील कृषिपंप ग्राहक, यंत्रमाग ग्राहक व वस्त्रोद्योग ग्राहक यांना विद्युत प्रशुल्कामध्ये देण्यात येणाऱ्या सवलतींवर होणारा खर्च भागविण्यासाठी १८०१ कोटी ८० लाख रुपये, तर कृषिपंप ग्राहकांना वीज सलवत देण्यासाठी १०४ कोटी ५२ लाख रुपये इतकी अतिरिक्त मागणी सादर करण्यात आली आहे.

मराठा समाजाच्या सर्व्हेक्षणासाठी ३६० कोटी

राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन तीव्र झाले असताना मागासवर्ग आयोगातील मतभेदांचीही चर्चा आहे. केवळ मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण करायचे की सर्वच समाजांचे सर्वेक्षण करायचे, या बाबत मतभेद आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मराठा समाजाच्या मागासलेपणाच्या सर्व्हेक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगासाठी ३६० कोटी १२ लाख ५९ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आयोगाने या कामासाठी ४५० कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

अन्य तरतुदी अशा...

- संजय गांधी निराधार योजना - ६४७ कोटी

- जलजीवन योजना- ८४७ कोटी

- श्रावणबाळ निवृत्त वेतन योजना : १४०० कोटी

- कृषिपंप वीज सवलत - १०४ कोटी ५२ लाख

- पंतप्रधान जनआरोग्य योजना : ६५ कोटी

- सिंधुरत्न समृद्ध योजना : ५० कोटी

- ग्रामीण आरोग्य अभियान : ३२९ कोटी

- तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा : १५० कोटी

- जिल्हा व राज्य महामार्ग : १८०० कोटी

- मुंबई मेट्रो-(तफावत निधी) : १ हजार कोटी

- नाबार्ड कर्ज साह्य योजनेत राज्य शासन हिस्सा : ६४१ कोटी

- विरार अलिबाग कॉरिडॉअर, जालना आणि पुणे रिंग रोड कर्ज व्याज परतफेड : ७९८ कोटी

- धनगर समाज वसतिगृह : ५ कोटी

- बारामती आयुर्वेदिक महाविद्यालय : १८२ कोटी

- जिल्हा आणि राज्य रुग्णालय दुरुस्ती : १८८ कोटी

- विशाल प्रकल्प (उद्योग) : ३ हजार कोटी

- जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत विकास योजना : १९१८ कोटी ३५ लाख

- ग्रामीण भागातील मुलभूत सोयी : २०० कोटी

- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना : १८४ कोटी

- पोदार आणि नांदेड महाविद्यालय :१० कोटी

- राज्य मागास आयोगाला ३६० कोटी

- महाज्योती- २६९ कोटी

- मोदी आवास घरकुल योजन : १ हजार कोटी (ओबीसी समाजासाठी)

- आदिवासी विद्यार्थांसाठी शिष्यवृत्ती योजना : ५० कोटी

- शबरी आवास योजना : ५० कोटी

- जलसंधारण- ६०० हेक्टर सिंचन क्षमता जलसंधारण कामासाठी : १५० कोटी

- राजर्षी शाहू शिष्यवृत्ती योजना (मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी) : ५३ कोटी

- १०० व्या अखिल भारतीय नाट्य संम्मेलन : ८ कोटी ८३ लाख

- ३५० वा राज्याभिषेक अतिरिक्त तरतूद : ३० कोटी

-राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ प्रतिपूर्ती : १ हजार कोटी

निवडक विभागनिहाय प्रस्तावित तरतुदी (कोटींत)

सार्वजनिक बांधकाम : ५४९२. ३८

कृषी, पदुम : ५३५१

नगरविकास : ५०१५. १२

उद्योग, ऊर्जा व खनिकर्म : ४८७८.६७

ग्रामविकास : ४०१९.१८

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : ३५५५. १६

सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभाग : ३४९५.३७

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग : ३४७६.७७

इतर मागास व बहुजन कल्याण : ३२७७. ६२

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग: ३४७६. ७७

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग : ३०८१.२९

गृह : २९५२.१६

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग : ११७६.

महसूल व वन : ७८७.१२

जलसंपदा : ७५१