Bhandara News : लिकिंगयुक्‍त खते घेण्यास नकार दिल्यामुळे कंपन्यांनी मुख्य खतांचा पुरवठा देखील केला नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्याचा उत्पादकतेवर परिणाम होण्याची शक्‍यता लक्षात घेता राज्य शासनाने या प्रश्‍नी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी भंडारा जिल्हा ॲग्रो डीलर असोसिएशनने केली आहे.

भंडारा ॲग्रो डीलर असोसिएशनचे अध्यक्ष मोरेश्‍वर बोरकर, संपत कापगते, दर्शन उमरे, चिराग तुमसरे, शुभम गुप्ता, सुहास टिचकुले, पवन बावनकुळे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी या विषयावर आमदार परिणय फुके यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले. या निवेदनानुसार, रासायनिक खत पुरवठादार कंपन्यांकडून यंदाच्या हंगामात युरिया, डीएपी या अनुदानित आणि मागणी असलेल्या खताच्या जोडीला इतर खते दिली जात आहेत.

या अनावश्‍यक खतांची किंमत अधिक असल्याने व्यापाऱ्यांना याकरिता मोठी गुंतवणूक करावी लागते. त्यासोबतच नाइलाजाने शेतकऱ्यांना देखील ही अनावश्‍यक खते विकावी लागतात. त्यामुळे त्यांचाही उत्पादकता खर्च वाढतो. सध्या खरीप हंगामाचे दिवस असल्याने शेतकऱ्यांना वेळेवर खते मिळणे अत्यंत आवश्‍यक आहे.

तसे न झाल्यास रासायनिक खताअभावी पिकाची उत्पादकता प्रभावित होण्याचा धोका आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. याच्याच परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आणि आक्रोश वाढत असल्याने येत्या काळात त्याचा उद्रेक होण्याची भीती आहे. या गंभीर परिस्थितीला खत कंपन्यांची मक्‍तेदारी आणि मनमानी कारणीभूत असल्याचा आरोप ॲग्रो डीलर असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे.

या मुजोर खत कंपन्यांना वठणीवर आणण्यासाठी आणि त्यांना लिकिंगशिवाय खतांचा पुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यासाठी शासनाने तातडीने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा खत पुरवठा झाल्यास त्यांचे उत्पादन सुरक्षित राहील. यावर तातडीने लक्ष देत योग्य उपाययोजना करण्याची मागणी ॲग्रो डीलर असोसिएशनने केली आहे.