Pulse Procurement Transparency and Reforms: केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी कडधान्यांची खरेदी थेट शेतकऱ्यांकडून करण्याचे निर्देश नाफेड, तसेच ‘एनसीसीएफ’ला दिले आहेत. पुढील दोन वर्षांत व्यापारी, मध्यस्थ, दलालांशिवाय कडधान्य खरेदीची व्यवस्था उभारण्याची त्यांची ही संकल्पना चांगली आहे. या वर्षी ‘एल निनो’ सक्रिय असल्यामुळे पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यात जून महिना आतापर्यंत तरी कोरडा गेला आहे. .कमी पाऊसमान काळात शेतकरी कमी कालावधीच्या, कमी पाण्यावर येणाऱ्या कडधान्य पिकांना प्राधान्य देतात. त्यामुळे या वर्षी देशात कडधान्यांचा पेरा आणि उत्पादनदेखील वाढू शकते. अशा वेळी अधिकाधिक कडधान्य खरेदी मध्यस्थाविना शेतकऱ्यांकडून झाली, तर त्यांना चांगला दर मिळून थेट शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा जाऊ शकतो. परंतु हे सर्व प्रत्यक्षात कसे उतरणार याबाबत काहीही स्पष्टता नाही..Non MSP Recommendations : कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या बिगर हमीभाव शिफारशीत काय दडलं?.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२८ पर्यंत देश कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर करून डाळींची आयात बंद करण्याचा संकल्प केला. त्याकरिता राष्ट्रीय कडधान्य मिशनला मंजुरी देत निधीची तरतूददेखील केली जाते. या मिशनअंतर्गत कडधान्य उत्पादन वाढ, त्यांची नाफेड तसेच एनसीसीएद्वारे हमीभावाने खरेदी यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे..कडधान्यांच्या बाबतीत तर शेतकऱ्यांनी पिकविले तेवढे खरेदी करू, अशीही घोषणा अमित शहा यांनी यापूर्वीच केली होती. आताचे त्यांचे थेट शेतकऱ्यांकडून कडधान्य खरेदीचे आवाहन याच धोरणाचा एक भाग आहे. प्रत्यक्षात मात्र कडधान्य उत्पादक प्रचंड मेहनतीने लागवड क्षेत्रात वाढ करून, प्रतिकूल परिस्थितीत पिकांची चांगली जोपासना करून उत्पादन वाढ साधतात. परंतु कडधान्यांचे उत्पादन वाढले की खरेदीचा बोजवारा उडतो, उत्पादकांना हमीभावाचा देखील आधार मिळत नाही..NAFED-NCCF Onion Procurement: कांदा खरेदीचा सावळागोंधळ!.तूर, हरभरा यांच्या नियमित होणाऱ्या शासकीय खरेदीत खूपच कमी शेतीमालाची खरेदी होते. यात बारदानाटंचाईपासून ते उशिरा मिळणारे पैसे अशा अनंत अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. त्यामुळे उत्पादक शेतकरी त्याकडे पाठ फिरविताना दिसतात. नाफेड, एनसीसीएफचे कांदा खरेदीबाबतचे शेतकऱ्यांचे अनुभव तर फारच वाईट आहेत. त्यात अनेकदा गैरप्रकारदेखील घडले आहेत. शिवाय आयात-निर्यातीच्या ग्राहक केंद्रित धोरणामुळे कडधान्याच्या वाढीव उत्पादनाची माती करण्याचे काम केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत अनेकदा केले आहे..तूर, मूग, उडीद, हरभरा, कुळीथ, वाटाणा, मसूर, मटकी ही आपली पारंपरिक कडधान्य पिके प्रामुख्याने खरीप, रब्बी हंगामांत घेतली जातात. कडधान्य उत्पादक या देशातील अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. अशा परिस्थितीत थेट शेतकऱ्यांकडून कडधान्य खरेदी करायची असेल तर केंद्रीय सहकार मंत्रालयाला नोंदणीपासून ते साठवणुकीपर्यंत व्यापक पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतील..यासाठी राज्य सरकारचे पणन, कृषी या मंत्रालयाचे सहकार्य देखील लागेल. नाफेड, एनसीसीएफला आपली खरेदी क्षमता वाढवावी लागेल. लिलाव प्रक्रिया जलद, पारदर्शी आणि सोपी सुटसुटीत करावी लागेल. शिवाय ज्या कडधान्यांची शासकीय खरेदी झाली नाही, त्यासाठी भावांतर योजनेद्वारे उत्पादकांना हमीभावाचा आधार देता येईल. कडधान्यांमध्ये स्वयंपूर्णता हे अंतिम ध्येय असल्याने तूर, हरभरा, उडीद, पिवळा वाटाण्याची आयात थांबवावी लागेल. आयातीने देशात कडधान्यांचे साठे तयार होतात. त्याचा प्रभाव देशांतर्गत कडधान्यांच्या दरावर पडतो. कडधान्यांना योग्य भाव मिळाला तर यात स्वयंपूर्णतेसाठी वेळ लागणार नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
