राज्यातील बोगस बियाणे आणि बनावट खत नियोजित कायद्याचा प्रश्न अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. माफदाच्या विरोधानंतर आता बियाणे उत्पादक कंपन्यांनीही या नियोजित कायद्याला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे कृषिमंत्री मुंडे यांनी बोगस बियाणे आणि बनावट खतावर आळा घालणारं विधेयक विधीमंडळात मांडलं होतं. 

राज्यात बोगस बियाणे आणि बनावट खतामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. त्यामुळे या नियोजित कायद्यानं शेतकऱ्यांचं फसवणूक तर रोखता येईल, आणि बियाणे आणि खतांच्या काळ्याबाजाराला ब्रेक लागेल, अशी राज्य सरकारचं भूमिका आहे. पण या अलीकडेच या नियोजित कायद्यातील तरतुदीमुळे विक्रेत्यांचा जाच सहन करावा लागेल. त्यामुळं नियोजित कायदा रद्द करावा, अशी मागणी माफदा अर्थात महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स , सीड्स डीलर्स असोसिएशनने केली.

माफदानं बेमुदत बंदचा इशाराही राज्य सरकारला दिला. माफदाची भूमिका पाहता आता आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी बियाणे उत्पादक कंपन्यांही राज्य सरकारच्या या नियोजित कायद्याविरोधात मैदानात उतरल्या आहेत. 

या बियाणे कंपन्यांची संघटना असलेल्या महाराष्ट्र सीड्स असोसिएशन मासानं शनिवारी अकोल्यात बैठक घेतली. राज्य सरकारच्या या नियोजित कायद्यामुळे बियाणे उद्योग अडचणीत येईल. त्यामुळे राज्य सरकार विरुद्ध मैदानात उतरण्याची रणनीती आखली आहे. याआधीच या नव्या कायद्याविरुद्ध गुजरातच्या सीड्स इंडस्ट्री असोसिएशनने विरोध केलेला आहे. त्यामुळे आपणही येत्या काळात ठोस निर्णय घेऊ आणि मैदानात उतरू अशी मासाची भूमिका आहे. 

‘मासा’संघटनेच्या पुढाकारानं या विषयावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आणि ‘माफदा’ व ‘सियाम’ या संघटनांसोबत समन्वय करत पुढील दिशा ठरविण्याच्या उद्देशाने समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आता ‘माफदा’ आणि ‘सियाम’ संघटनांसोबत विचारविनिमय करण्याच्या उद्देशाने लवकरच बैठक घेतली जाईल. कायद्याचा थेट बियाणे कंपन्यांविरुद्ध गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा या संघटनेचा होरा आहे.

शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे पुरवणारा केंद्रीय कायदा आहेच. मग नवीन कायद्याची गरज काय? असा मासाचा प्रश्न आहे. पण खरंतर केंद्रीय कायदा असतानाही राज्यातील शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे आणि बनावट खताचा जाच सहन करावा लागतोच, त्याचं काय? असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. 

आता भोळेपणाचा आव आणणाऱ्या बियाणे कंपन्या मात्र शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीबद्दल शब्दही काढत नाहीत. खरंतर कोणत्याही कायद्यातून पळवाट काढणं आणि नियमांना धाब्यावर बसून काम करणं राजरोसपणे घडतं. त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, याबद्दल दुमत नाही. पण म्हणून बोगस बियाणे आणि बनावट खत नियोजित कायदा रद्दचं करा, अशी मागणीही शेतकऱ्यांचा घात करणारी आहे.

थोडक्यात माफदा असो वा मासा यांनी मागणीच्या रेट्यात शेतकऱ्यांना होणारा जाच लक्षात घ्यावा. अन्यथा सरकार आणि या संघटनांच्या खेळात शेतकऱ्यांना फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही.