Bogus Seed Agrowon
ॲग्रो विशेष

Bogus Seed: बियाणे कंपन्या आणि सरकारच्या वादात शेतकऱ्यांना फटका बसणार!

राज्यातील बोगस बियाणे आणि बनावट खत नियोजित कायद्याचा प्रश्न अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.

Dhananjay Sanap

राज्यातील बोगस बियाणे आणि बनावट खत नियोजित कायद्याचा प्रश्न अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. माफदाच्या विरोधानंतर आता बियाणे उत्पादक कंपन्यांनीही या नियोजित कायद्याला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे कृषिमंत्री मुंडे यांनी बोगस बियाणे आणि बनावट खतावर आळा घालणारं विधेयक विधीमंडळात मांडलं होतं. 

राज्यात बोगस बियाणे आणि बनावट खतामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. त्यामुळे या नियोजित कायद्यानं शेतकऱ्यांचं फसवणूक तर रोखता येईल, आणि बियाणे आणि खतांच्या काळ्याबाजाराला ब्रेक लागेल, अशी राज्य सरकारचं भूमिका आहे. पण या अलीकडेच या नियोजित कायद्यातील तरतुदीमुळे विक्रेत्यांचा जाच सहन करावा लागेल. त्यामुळं नियोजित कायदा रद्द करावा, अशी मागणी माफदा अर्थात महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स , सीड्स डीलर्स असोसिएशनने केली.

माफदानं बेमुदत बंदचा इशाराही राज्य सरकारला दिला. माफदाची भूमिका पाहता आता आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी बियाणे उत्पादक कंपन्यांही राज्य सरकारच्या या नियोजित कायद्याविरोधात मैदानात उतरल्या आहेत. 

या बियाणे कंपन्यांची संघटना असलेल्या महाराष्ट्र सीड्स असोसिएशन मासानं शनिवारी अकोल्यात बैठक घेतली. राज्य सरकारच्या या नियोजित कायद्यामुळे बियाणे उद्योग अडचणीत येईल. त्यामुळे राज्य सरकार विरुद्ध मैदानात उतरण्याची रणनीती आखली आहे. याआधीच या नव्या कायद्याविरुद्ध गुजरातच्या सीड्स इंडस्ट्री असोसिएशनने विरोध केलेला आहे. त्यामुळे आपणही येत्या काळात ठोस निर्णय घेऊ आणि मैदानात उतरू अशी मासाची भूमिका आहे. 

‘मासा’संघटनेच्या पुढाकारानं या विषयावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आणि ‘माफदा’ व ‘सियाम’ या संघटनांसोबत समन्वय करत पुढील दिशा ठरविण्याच्या उद्देशाने समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आता ‘माफदा’ आणि ‘सियाम’ संघटनांसोबत विचारविनिमय करण्याच्या उद्देशाने लवकरच बैठक घेतली जाईल. कायद्याचा थेट बियाणे कंपन्यांविरुद्ध गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा या संघटनेचा होरा आहे.

शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे पुरवणारा केंद्रीय कायदा आहेच. मग नवीन कायद्याची गरज काय? असा मासाचा प्रश्न आहे. पण खरंतर केंद्रीय कायदा असतानाही राज्यातील शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे आणि बनावट खताचा जाच सहन करावा लागतोच, त्याचं काय? असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. 

आता भोळेपणाचा आव आणणाऱ्या बियाणे कंपन्या मात्र शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीबद्दल शब्दही काढत नाहीत. खरंतर कोणत्याही कायद्यातून पळवाट काढणं आणि नियमांना धाब्यावर बसून काम करणं राजरोसपणे घडतं. त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, याबद्दल दुमत नाही. पण म्हणून बोगस बियाणे आणि बनावट खत नियोजित कायदा रद्दचं करा, अशी मागणीही शेतकऱ्यांचा घात करणारी आहे.

थोडक्यात माफदा असो वा मासा यांनी मागणीच्या रेट्यात शेतकऱ्यांना होणारा जाच लक्षात घ्यावा. अन्यथा सरकार आणि या संघटनांच्या खेळात शेतकऱ्यांना फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही.  

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Rabi Crop Loan : वर्धा जिल्ह्यात दुष्काळाचा पीककर्ज वाटपालाही फटका: रब्बी हंगामासाठी ७,६४५ शेतकऱ्यांना १२१ कोटींचे कर्जवाटप

Sustainable Farming : खानदेशात मोठा कृषी बदल: रासायनिक तणनाशकांचा वापर ३० टक्क्यांनी घटला

Rabi Season : खरिपानंतर आता रब्बी हंगामालाही दुष्काळाचा मोठा फटका; पाण्याअभावी पेरण्या रखडल्याने बळीराजा चिंतेत!

Old Farm Pond Lining Approval : शेतकऱ्यांची मोठी मागणी: जुन्या शेततळ्यांचे अस्तरीकरण नव्याने करण्यासाठी अनुदानास मंजुरी द्या!

Tembhu Project : सांगलीच्या दुष्काळी पट्ट्याला मोठा दिलासा: 'ताकारी आणि म्हैसाळ' योजना सुरू, आता 'टेंभू'चे आवर्तन कधी?

SCROLL FOR NEXT