Issues of Indian Farmers : तीन सप्टेंबर शरद जोशी यांची जयंती. शेतकऱ्यांची आणि शेती व्यवसायाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. राजकीय स्वार्थासाठी ‘अधिक भीक’ मागणाऱ्या नेत्यांची भाऊगर्दी वाढली आहे. ‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ असे सांगणाऱ्या शरद जोशी यांचा शेतकरी स्वातंत्र्याचा विचार अमलात न आल्यामुळे शेती करणे आणखी जोखमीचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ शरद जोशी यांचा जयजयकार करून भक्ती व्यक्त करण्यापेक्षा शेतकरी स्वातंत्र्याच्या जागरणाला प्राधान्य देणे योग्य राहील.

पिढ्यान पिढ्या लुटल्या गेल्यामुळे त्राणहीन बनलेल्या शेतकऱ्यांच्या इतिहासात शरद जोशी यांच्या रूपाने एक गोड स्वप्न पडले. भारतातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचे शरद जोशी यांनी अत्यंत तटस्थपणे आणि परखडपणे विश्लेषण केले. शेती अर्थकारणाची मांडणी करताना कुठलाही वैचारिक बडेजाव नाही, बोजड आकडेवारीचा मारा नाही किंवा इंग्रजी शब्दांचा भडिमारही केला नाही.

देशाचे अर्थकारण आणि शेतकऱ्यांचा परस्पर संबंध त्यांनी अगदी सोप्या भाषेत उलगडून सांगितला. त्या ज्ञानशिदोरीच्या बळावर नव्वदच्या दशकात अशिक्षित समजल्या जाणाऱ्या आणि बैलामागे शेपट्या पिरगळत फिरणाऱ्या पोरांनी डंकेल प्रस्तावासारख्या अत्यंत क्लिष्ट आणि जागतिक दर्जाच्या विषयावर भल्याभल्या विद्वानांना सळो की पळो करून सोडले. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्याशिवाय अन्य काहीही नको, असे त्यांनी निक्षून सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या प्रत्येकाने हे स्मरण ठेवले पाहिजे.

शरद जोशी भारतात आले त्याही काळात; विमान प्रवासात शेतकऱ्यांना रिझर्व्हेशन द्या, फाइव्ह स्टार हॉटेलात राखीव जागा द्या, अशा खूळखुळाछाप मागण्या करणारे राजकारणी आणि विद्वान होतेच. शेतकऱ्यांचे शोषण करण्याचे धोरण साऱ्या राजकीय नेत्यांनीच मान्य केलेले; किंबहुना ते सर्वांच्या अनुमतीने राबवले जात होते. एका बाजूला शेती आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करायचे तर दुसऱ्या बाजूला तिजोरीतून भीक दिल्याचे औदार्य दाखवायचे असा दुटप्पी खेळ सर्रास चालू होता. ऐंशीच्या दशकात शरद जोशी यांनी पहिल्यांदा हा दुटप्पी खेळ उघड केला. मोठे उद्योग वाढावेत; उद्योगांचा विकास व्हावा; त्यासाठी शेतीचे शोषण केलेच पाहिजे हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे; आणि हेच धोरण शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचे कारण आहे हे त्यांनी सप्रमाण सिद्ध केले.

शेतीव्यवसायास स्वातंत्र्याचा अभाव हे शेतकऱ्यांचे खरे दुखणे आहे; जे शरद जोशी यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी सरकारला स्पष्टपणे बजावले की शेतकऱ्यांना भीक देण्याची गरज नाही; त्यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळू द्या. शेतकरी जो माल पिकवतो त्याला हस्तक्षेप विरहित; नैसर्गिक बाजारपेठेतील भाव मिळू द्या; असे झाले तर त्याला भीक देण्याची गरज भासणार नाही.

सरकारने शेतजमीन; तंत्रज्ञान आणि शेतीमालाच्या बाजारपेठेत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केला नाही की स्वातंत्र्य मिळते हा शरद जोशी यांच्या विचाराचा मूळ गाभा. हस्तक्षेप विरहित खुल्या बाजारात अधिक उत्पादन निघाल्यामुळे भाव पडले तर शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागेल. कमी उत्पादनामुळे भाव वाढले तर ग्राहकांना मिळेल त्या भावाने खरेदी करावे लागेल. मागणी आणि पुरवठ्यानुसार बाजारातील वस्तूंच्या किमती ठरत असतात; त्या सर्वांनी मान्य केल्या पाहिजेत. सरकारने भाव कमी अधिक करण्याच्या भानगडीत पडू नये.

जीडीपीत शेतीचा वाटा

शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा दुसरा मार्ग सांगितला जातो तो म्हणजे तिजोरीतील वाटा मिळवून देण्याचा. गेल्या ७८ वर्षांपासून हाच मार्ग वापरला जातोय; परिणाम समोर आहेत; लाखो शेतकरी आत्महत्येच्या दारावर उभे आहेत. भीक देणाऱ्यांचा हा मार्ग योग्य आहे असे थोडा वेळ मान्य केला तर पुढचा प्रश्न असा उपस्थित होतो की वाटाच द्यायचा आहे; तर मग हिशोब तरी प्रामाणिकपणे करायला हवा.

ग्रहित धरा की बहुतांश मध्यमवर्गीय कुटुंब आपल्या दैनंदिन खर्चापैकी सरासरी पंचवीस टक्के रक्कम; खाण्यापिण्यावर खर्च करतो. अन्नधान्य, मांस, मासे, अंडी, दूध, भाज्या इत्यादींचा त्यात समावेश आहे; ही शेतकऱ्यांची उत्पादने आहेत. याचा अर्थ जीडीपी किंवा बाजारातील उलाढालीतील किमान पंचवीस टक्के वाटा शेतीचा असला पाहिजे. प्रत्यक्षात तो जेमतेम सोळा-सतरा टक्के दाखवला जातो; ही एक चलाखी आहे.

थोडा वेळ जीडीपीचा वादही बाजूला टाकूया. सध्याच्या तीनशे लाख कोटीच्या अर्थव्यवस्थेतील सतरा टक्के जीडीपी चा वाटा शेतीचा ग्रहित धरला तरी तो साधारण पन्नास लाख कोटीच्या आसपास जाईल. हे पन्नास लाख कोटी रुपये शेतकरी बाजारात खर्च करतो. शेतीमाल विक्री करताना दिलेला टॅक्स सोडून केवळ खरेदीवर सरासरी १८ टक्के प्रमाणे आठ नऊ लाख कोटी रुपये जीएसटी शेतकरी भरतो. शिवाय सरकारकडून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे कारस्थान अविरतपणे केले जाते.

भाव पाडल्यामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातील भावाच्या शक्यतेच्या पन्नास टक्क्याने भाव कमी मिळतात. पन्नास लाख कोटी जीडीपीच्या पन्नास टक्के; म्हणजे पंचवीस लाख कोटींचे नुकसान सरकारने भाव पाडल्यामुळे शेतकऱ्यांना सहन करावे लागते. शेतीमालाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही उत्पादनाचे भाव सरकार हस्तक्षेप करून पाडत नाही. मग सरकारने भाव पाडल्यामुळे पंचवीस लाख कोटी रुपये अधिक नऊ लाख कोटी जीएसटीची रक्कम मिळून चौतीस लाख कोटी रुपये वर्षाला शेतकऱ्यांच्या वाट्याचे आहेत. तिजोरीतील वाटा देताना या रकमेचा विचार केला जातो आहे का? उत्तर नाही असेच आहे.

माझ्या प्रश्न आहे की शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जाणार जीएसटी आणि भाव पाडल्यामुळे होणारे नुकसान कोण आणि कसे भरून देणार? सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा हिशोब करण्यासाठी; नियोजनाचे सर्व सव्यापसव्य पार पाडण्यासाठी सरकारने जी नोकरशाहीची चौकट उभी केली आहे तिचा खर्च भागवून वाटप करण्यासाठी काही शिल्लक राहणार आहे का; की योग्य वाटप म्हणजे ‘बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात?’ शरद जोशी यांच्या जयंती निमित्त त्यांचे स्मरण करताना; भीक आणि स्वातंत्र्य यातील फरक ओळखून; शेतकरी स्वातंत्र्याचे बियाणे वाढवण्याचा संकल्प करणे उचित ठरेल.

(लेखक शेतकरी संघटना न्यास आंबेठाणचे विश्वस्त आहेत.)