Farmer Loan : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर राज्य सरकारने अखेर पाणी फेरलं आहे. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवारांनी भूमिका जाहीर केली आहे.

उपमुख्यमंत्री पवार शुक्रवारी (ता.२८) माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चपूर्वी पीक कर्जाचे पैसे बँकेत भरा, असं अजित पवारांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केलं आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.

जे सांगितलं ते प्रत्यक्षात येत नाही, असं म्हणत अजित पवारांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदीची जाहीर सभेत उजळणी केली. पवार म्हणाले, "पीक कर्जाचे ३१ मार्चपूर्वी पैसे भरा. जे सांगितलं ते प्रत्यक्षात येत नाही. त्यामुळे परिस्थितीनुरूप निर्णय घ्यावा लागतो. यावर्षीचे आणि पुढच्या वर्षीचे पीक कर्ज भरा." असंही अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.

अजित पवार पुढे असंही म्हणाले की, "७ लाख २० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करताना ६५ हजार कोटी ३ एचपी, ५ एचपी आणि ७.५ एचपीसाठी वीज माफी केली. त्याचे पैसे राज्य सरकारला भरावे लागतात. लाडक्या बहिणीसाठी ४५ हजार कोटींची तरतूद करावी लागली आहे. साडे तीन लाख कोटींचे राज्य कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनसाठी द्यावे लागतात. म्हणजे ४ लाख १५ हजार कोटी तर यातच गेले. रस्ते, शिक्षण, पाणी, मूलभूत गरजा द्यावा लागतात. त्यामुळे राज्याचे परिस्थितीनुरूप निर्णय घ्यावे लागतात." असं स्पष्टीकरणही अजित पवारांनी दिलं.

अजित पवारांच्या या भूमिकेवरून मात्र शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीमध्ये संपूर्ण कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा होती. परंतु निवडणुकांचे निकल समोर आल्यानंतर मात्र महायुती सरकारनं कर्जमाफीवरून यू-टर्न घेतल्याचं दिसतं.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल, अशी अपेक्षा असल्याने शेतकऱ्यांनी कर्ज भरली नाहीत. त्यामुळे बँकांची कोंडी झाली आहे. कारण शेतकऱ्यांना आपण कर्ज आणि मग राज्य सरकारने कर्जमाफी केली तर मात्र आपल्याला फटका बसेल, अशी भीती होती. परंतु आता मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी कर्जमाफी करणं शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वीही महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी कर्जमाफीवर विधान केलं होतं. दौंड येथील सभेत बोलताना अजित पवारांनी "माझ्या भाषणात कर्जमाफी कधी तुम्ही ऐकलं काय?" असा सवाल केला होता. त्यावरून अजित पवारांचा कर्जमाफीला विरोध असल्याची चर्चा रंगली होती.

त्यावर भाजपच्या नेत्यांनी मात्र शेतकरी कर्जमाफी करण्यात येईल, असं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे कर्जमाफीवरून राजकीय कुरघोडीचा प्रकार महायुती झाला होता. परंतु त्यानंतर भाजप आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शेतकरी कर्जमाफीवर भूमिका स्पष्ट केली.

शेतकऱ्यांमध्ये मात्र संभ्रम अवस्था निर्माण झाली. अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मात्र शुक्रवारी कर्जमाफीवर पुढील तीन वर्ष कर्जमाफी देता येणं अशक्य असल्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे महायुती सरकारनं कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत.