Government Schemes : ग्रामीण भागातील कच्चे घर असणाऱ्या आणि बेघर कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसोबत घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी केंद्र सरकार योजना राबवतं. या योजनेचं नाव पूर्वी इंदिरा आवास योजना होतं. परंतु १ एप्रिल २०१६ पासून नावात बदल करून या योजनेचं नाव प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण असे करण्यात आलं. म्हणजेच घरकुल योजना. याच योजनेसाठी सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेनुसार २०११ आणि आवास २०१८ च्या सर्वेक्षणानुसार लाभार्थीची निवड केली जाते. परंतु या सर्वेक्षणातील जाचक अटी शिथिल करण्याची घोषणा केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सोमवारी (ता.२३) पुण्यातील एका कार्यक्रमात केली.

चौहान यांनी राज्यात पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण प्लस योजनेतून १९ लाख ६६ हजार ७८७ पक्की घरे देण्यात येणार आहे, असंही सांगितलं. चौहान म्हणाले, "२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ६ लाख ३७ हजार ८९ पक्की घर देणार आहोत. त्यामध्ये १३ लाख २९ हजार ६७८ पक्के घरं देण्यात येतील. तसेच या योजनेतील काही निकषात बदल करण्यात आल्याचं चौहान म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी कोणते बदल?

या योजनेतून बेघर कुटुंबांना पहिलं प्राधान्य दिलं जातं. त्यासोबतच कच्चे घर असणाऱ्यांना घर दिलं जात. पण त्यामध्ये जर अडीच एकरपेक्षा म्हणजे दोन हेक्टरपेक्षा जास्त शेती सिंचनाखाली असलेली शेतकरी या योजनेला अपात्र ठरत होते. त्यामध्ये मात्र आता बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार दोन हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असेल आणि ती शेती सिंचनाखाली असेल तरी या योजनेस संबंधित शेतकरी पात्र ठरणार आहे. तसेच ५ एकर म्हणजे दोन हेक्टर कोरडवाहू जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीएम आवास योजनेतून घरकुल देण्यात येणार आहे.

ज्या लाभार्थीकडे फ्रीज, लँडलाईन फोन आणि दुचाकी आहे, अशा बेघर कुटुंबांना या योजनेतून लाभ दिला जात नव्हता. परंतु आता अशा लाभार्थीना म्हणजे ज्यांच्याकडे फ्रीज आहे, लँडलाईन फोन आहे, दुचाकी आहे अशा कुटुंबांनाही लाभ दिला जाणार आहे.

नवे मार्गदर्शक तत्व काय?

जुन्या मार्गदर्शक तत्वानुसार फिशिंग बोट असणाऱ्यांना लाभ दिला जात नव्हता. आता नवीन मार्गदर्शक तत्वानुसार बोट असणाऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. या नवीन मार्गदर्शक तत्वानुसार महिलांसाठीही महत्त्वाचा एक बदल करण्यात आला आहे. यामध्ये दर महिन्याला १० हजार रुपये आर्थिक कमाई असणाऱ्यांना महिला घरकुल योजनेला पात्र होत्या. परंतु आता मात्र दर महिन्याला १५ हजार रुपये आर्थिक कमाई असणाऱ्या महिलाही या योजनेसाठी पात्र राहतील, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी केली आहे.

या योजनेसाठी एकूण १३ अटी आणि निकष होते. परंतु त्यातील ३ अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. ९ ऑगस्ट २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्र सरकारने घरकुल बांधकामासाठी साधारण क्षेत्रात १ लाख २० हजार तर नक्षलग्रस्त वा डोंगराळ भागात १ लाख ३० हजार प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य  देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी या योजनेतील अटी आणि निकष बदलण्यात येतील, अशी चर्चाही सुरू होती. ग्रामीण भागातील बहुतांश पात्र कुटुंबाची नावे घरकुल यादीत नसतात, त्यामुळे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येईल आणि ज्यांची नावे यादीत नाहीत, त्यांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचं चौहान म्हणाले.

खरं म्हणजे २०११ च्या समाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणानुसार या योजनेचा लाभ दिला जातो. १६ ते ५९ वय असलेल्या बेघर प्रौढ व्यक्ति या योजनेला पात्र आहेत. तसेच प्रौढ पुरुष नसून महिला कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंब, २५ वर्षांपेक्षा जास्त वर्ष साक्षर नसलेली कुटुंब, दिव्यांग कुटुंब, भूमिहीन कामगार कुटुंब या घरकुल योजनेसाठी पात्र आहे.

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकारने या योजनेतून ३ कोटी ३२ लाख ८० हजार ९७४ बेघर कुटुंबांना पक्के घर देण्याचं उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र १९ नोव्हेंबर २०२४ च्या आकडेवारीनुसार केवळ ३ कोटी २१ लाख २६ हजार ६६१ घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली आहे. तर २ कोटी ६७ लाख १४ हजार ८६६ घर उभारण्यात आली आहेत. २०२४-२५ साठी ५४ हजार ५०० कोटी आणि २०२४-२०२९ या पाच वर्षांसाठी ३ लाख ६ हजार १३७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलाय. थोडक्यात या योजनेतील नवीन नियमानुसार अडीच एकरहून अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.