Buldana News : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे हक्काचे पीकविम्याचे पैसे आठवडाभरात न मिळाल्यास आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला. शुक्रवारी (ता. १७) त्यांनी पुण्यातील कृषी आयुक्तालयात अधिकाऱ्यांची भेट घेत या मुद्यावर चर्चा केली व निवेदन दिले.

प्रलंबित असलेल्या पीकविम्याच्या मुद्द्यावर ते सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. यापूर्वी बुलडाणा येथे ६ जानेवारीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांसह तीन तास ठिय्या दिला. त्या वेळी कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्याशी फोनवरून संवाद साधत तातडीने शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्याची मागणी केली.

यावर कॅबिनेटमध्ये पीकविम्याच्या विषयावर निर्णय घेण्याचे आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिले होते. शिवाय राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याशी देखील त्यांनी विम्याबाबत चर्चा करून शासन दरबारी हा प्रश्न लावून धरण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता शुक्रवारी तुपकरांनी थेट पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयात अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. राज्याचे पीकविमा कंपन्यांचे काम पाहणारे मुख्य सांख्यिकी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांनी चर्चा केली.

बुलडाणा जिल्ह्यात एआयसी पीकविमा कंपनीने गेल्या वर्षीच्या रब्बी हंगामातील कापणी पश्चात (पोस्ट हार्वेस्टिंग) अंतर्गत पात्र असलेल्या व चुकीचे कारण दाखवून अपात्र केलेल्या १ लाख २६ हजार २६९ शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला दिला नाही. त्याचबरोबर खरीप हंगामात चुकीची कारणे देऊन अपात्र केलेल्या ७० हजार ८३१ शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्याचे कंपनीने मान्य केले आहे. ‘त्या’ शेतकऱ्यांनाही कंपनीने अद्याप मोबदला दिला नाही.

पीकविम्यापोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २३३ कोटी ८३ लाख रुपये रक्कम मिळणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांची तसेच राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे पीक विम्याची रक्कम बाकी आहे त्यांची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे.

परंतु शासनाकडून उर्वरित हिस्सा मिळाल्यानंतरच या वंचित शेतकऱ्यांची पीकविमा रक्कम जमा करू, असे कंपनीकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे शासनाकडे बाकी असलेला कंपनीचा हिस्सा उपलब्ध करून देत वंचित शेतकऱ्यांना तातडीने पीकविमा रक्कम देण्यासाठी कंपनीला बाध्य करावे, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.

राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये पीकविम्याचे दावे कमी आलेले आहेत, ज्या जिल्ह्यांचे टार्गेट पूर्ण झालेले नाही, अशा जिल्ह्यांमधून शासनाकडे पैसे रिफंड केले जातात. या रिफंड झालेल्या पैशांमधून शेतकऱ्यांची ही रक्कम अदा करण्याचा प्रस्ताव आपण शासनाकडे सादर करणार असल्याचे आश्‍वासन मुख्य सांख्यिकी अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे तुपकर यांनी सांगितले. या वेळी राम अंभोरे, सचिन पांडूळे, संदीप पवार यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.