Buldana News : खरीप हंगामाने वेग धरला असून युरियाच्या टंचाईच्या शेतकऱ्यांना व पर्यायाने पिकांना झळ सहन करावी लागत आहे. शेतकरी एकीकडे युरियासाठी भटकंती करीत आहेत, तर दुसरीकडे अनेक खत विक्रेते युरीया विक्रीपासून माघार घेत आहेत. काहींनी तर युरीया विक्रीची जबाबदारी कृषी विभागानेच घ्यावी, अशीही मागणी केली आहे.

मागील काही वर्षांत खत विक्रीत मोठ्या अडचणी येत आहेत. डीएपी, युरीया ही खते बहुतांशवेळा लिंकिंगशिवाय पुरवली जात नाहीत. कंपन्यांकडूनच हा दबाव राहतो. त्यात विक्रेत्याने शेतकऱ्यांना लिंकिंग करून खत विक्री केली तर कृषी विभाग कारवाई करतो.

पूर्वी खतांचा पुरवठा थेट तालुका किंवा गाव पातळीवर केला जात असे. परंतु आता खते ‘एक्स-डेपो’ म्हणजेच मुख्य गोदाम स्तरावरच दिला जातो. खते विक्रेत्यांना वाहतूक खर्च स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो. परिणामी एमआरपी दरात खत विकणे आर्थिकदृष्ट्या अशक्य होते, असे विक्रेते सांगत आहेत.

एका विक्रेत्याने सांगितले, की युरीया घेण्यासाठी त्या बरोबरीने इतर खते घ्यावीच लागतात, अन्यथा साठा दिला जात नाही. ही जबरदस्ती असतानाही विरोध केल्यास विक्रेत्याला पुढील पुरवठा बंद केला जातो. त्यामुळे कोणीही यावर उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. ही दबावाची स्थिती व्यापारी वर्गात असंतोष निर्माण करीत आहे.

शेतकऱ्यांची अडचण वेगळीच

शेतकऱ्यांना फक्त युरीया किंवा डीएपी खत हवे असते. त्यांना इतर खतांचा वापर करायचा नसेल, तर विक्रेत्यांपुढे पर्याय नाही. पण खत वितरणात घालून दिलेल्या अटींमुळे विक्रेत्यांना शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण करणे कठीण जात आहे.

‘पॉस’ मशिन, नेटवर्क आणि पोर्टलचा त्रास

यात आणखी भर म्हणून पॉस मशिनची अडचण आहे. ग्रामीण भागात नेटवर्क समस्या, पोर्टल डाऊन होणे, ओटीपी न येणे अशा समस्यांमुळे विक्रीचे व्यवहार तासन्‌तास रखडतात. काही वेळा व्यवहार पूर्ण होऊनही खत वितरण झाले नसल्याचे दाखवते, यामुळे गैरसमज आणि तक्रारी होतात.

कार्यवाहीची टांगती तलवार

जर युरीया किंवा इतर खत विक्रेता एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विकतो, तर तक्रार होते किंवा एखादा आरोप होतो. त्याच्यावर थेट गुन्हा दाखल होतो. परवाना रद्द होऊ शकतो. ‘लिकिंग’चा आरोप झाला, तरी तो स्वत:च जबाबदार धरला जातो. यामुळे आज अनेक खत विक्रेते युरीया विक्रीपासून मागे हटत आहेत. विक्री केली तर तक्रार, न केल्यास ग्राहक नाराज, यापेक्षा युरीया विकूच नये, असे वाटायला लागले, असे एका विक्रेत्याने सांगितले.

ग्रामीण भागात टंचाई आणि शेतकऱ्यांची पळापळ

या साऱ्या स्थितीचा परिणाम ग्रामीण भागात युरियाची तीव्र टंचाई म्हणून दिसत आहे. शेतकऱ्यांना युरियासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी, १५ ते २० किमीवर जावे लागत आहे. काही शेतकरी दुसऱ्या जिल्ह्यांतही विचारणा करीत आहेत. जेथे खत मिळेल तेथून आणण्याची धडपड सुरू आहे.

काही जण याचा संधी म्हणून फायदा घेत अव्वाच्या सव्वा दरात विक्री करीत आहेत. या परिस्थितीत युरीया हे अनुदानित व अत्यावश्यक खत असल्याने कृषी विभागाने थेट विक्री करावी, अशी मागणीही समोर येऊ लागली आहे. अन्य खते घेण्याची सक्ती बंद करावी, वाहतूक भाड्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, अशीही मागणी केली जात आहे.