Conversation with Vikas Patil, Director of the State's Agricultural Inputs and Quality Control Department :

शेतीसाठी चांगल्या गुणवत्तेच्या निविष्ठांची निवड अथवा वापर याबद्दल शेतकऱ्यांना अद्ययावत माहिती का मिळत नाही?

आवश्यकता असूनही ही माहिती मिळत नाही, हे तुमचं म्हणणं काही प्रमाणात खरं आहे. कृषी विस्तार क्षेत्रात काम करताना शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञान सर्वच यंत्रणांकडून सांगितले जाते. अर्थात, कोणत्याही तंत्रज्ञान वापराचा अंतिम हेतू साध्य व्हायचा असेल तर दर्जेदार निविष्ठांचा वापर अपरिहार्य आहे. परंतु येथेच सध्याच्या यंत्रणा कमी पडतात. निविष्ठांची गुणवत्ता, तांत्रिक दर्जा यासंदर्भात शेतकऱ्यांना विस्तृत माहिती दिली जात नाही. तसेच माहिती मिळवण्यात काही प्रमाणात शेतकऱ्यांकडूनही दुर्लक्ष होते. कृषी खात्यात निविष्ठा व गुणनियंत्रण हा स्वतंत्र विभागच आहे. परंतु या विभागात काही ठरावीक अधिकारीच काम करतात. खरे म्हणजे प्रत्येक गावातील कृषी सहायकाने त्याच्या गावातील निविष्ठांसंदर्भातील गुणनियंत्रणाचे काम करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी गावातील कृषी सहायकाने त्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये किती कृषी सेवा केंद्रे आहेत, तेथे कोणकोणत्या निविष्ठा उपलब्ध आहेत, कोणत्या कंपनीच्या या निविष्ठा आहेत याची सखोल माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच यानिमित्ताने काही तांत्रिक माहितीदेखील त्याने समजावून घ्यायला हवी. उदाहरणार्थ, या कृषी सेवा केंद्रातील संयुक्त खत किंवा सूक्ष्म अन्नद्रव्य किंवा एखादे कीटकनाशक असल्यास त्यातील मूळ घटक कोणते, बियाणे असल्यास वाण कोणते, त्यांची वैशिष्ट्ये असे सारे बारकावे प्रत्येक कृषी सहायकाने माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. इतकेच नाही तर किमान काही निवडक निविष्ठांबाबत संशोधन केंद्रे, विद्यापीठांमध्ये नेमके काय संशोधन झाले, काय चालू आहे याची माहिती कृषी विभागातल्या सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांनी माहीत करून घ्यायला हवी. तसे झाले तरच शेतकऱ्यांना निविष्ठांबाबत योग्य तांत्रिक माहिती कृषी विभागाकडून मिळू शकेल. आम्ही ते करू शकलो तर गावातल्या सामान्य शेतकऱ्यालाही निविष्ठा निवडताना निर्णय घेणे सोपे जाईल. त्याचा अनावश्यक खर्च टळेल. त्याची फसवणूक होणार नाही.

पण मग कृषी विभाग ते करीत का नाही?

यासंदर्भात आम्ही पावले टाकत आहोत. येत्या खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीवेळी कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना याबाबतीत माहिती घेण्याचे व तसे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. कृषी विभागामध्ये देखील सर्वत्र असा समज आहे, की गुणनियंत्रणाचे काम हे फक्त काही ठरावीक विभागाचेच आहे. गुणनियंत्रणाचे काम नेमून दिलेल्या अधिकाऱ्यांचीच ही जबाबदारी आहे, असा समज असल्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर गुणनियंत्रणाच्या मुद्द्याकडे इतर कर्मचारी दुर्लक्ष करतात. हे आपले काम नाही, असे समजून लक्ष दिले जात नाही. परंतु जसे विस्तार, फलोत्पादन, मृद्‍संधारण किंवा पीकविमा या इतर योजनांसाठी सर्व क्षेत्रीय कर्मचारी एकत्र काम करतात तशीच भूमिका गुणनियंत्रणाबाबत घ्यायला हवी. गुणनियंत्रणशी संबंधित कामदेखील आपलेच आहे, असे समजून क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनी काम करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या तसे होत नाही. यात बदल होऊ शकेल. परंतु त्यासाठी सर्वसमावेश प्रयत्न करावे लागतील. पाठपुरावा करावा लागेल.

खतांमध्ये शेतकऱ्यांची जास्त लूट होते. ती रोखली का जात नाही?

शेतकऱ्यांची सगळ्यात जास्त फसवणूक ही कोणत्या निविष्ठा होत असेल तर ती म्हणजे खते. यात सरळ खते म्हणजे युरिया, डीएपी, एमओपी व संयुक्त खते ही शक्यतो नामवंत कंपन्यांमार्फत पुरवली जातात. परंतु या व्यतिरिक्त मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे सूक्ष्मअन्नद्रव्ये, दुय्यम अन्नद्रव्य, सेंद्रिय खते, एसएसपी, मिश्र खते ही खते मात्र इतर कंपन्यांमार्फत पुरवली जातात. या इतर खतांमध्येच फार मोठ्या प्रमाणात गुणवत्तेचे प्रश्‍न आढळून येतात. आपण पाहतो की गावात कृषी सेवा केंद्रात शेतकरी खते विकत घेण्यास जातो त्या वेळेला त्याचा कल युरिया खरेदीकडे असतो. कारण इतर खतांची किंमत जास्त असते, तर युरियाची किंमत कमी असते. परंतु दुकानदाराला युरिया विक्रीत जास्त फायदा मिळत नसतो. त्यामुळे दुकानदार युरियाबरोबर शेतकऱ्याला इतर खते विकत घेण्याची सक्ती करतात. त्यालाच आपण लिंकिंग म्हणतो. लिंकिंगच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येतात. शेतकऱ्याला दुय्यम दर्जाचे खते घेण्यास भाग पाडले जाते व तेथे त्याची फसवणूक होते. याकरिता शेतकऱ्यांनी खते वापरताना केवळ युरियाचा आग्रह धरू नये. पिकाला संतुलित अन्नद्रव्ये मिळण्यासाठी युरियासोबतच स्फुरद, पालाशयुक्त संयुक्त खतांचा वापर आवश्यक असतो. नुसताच युरिया वापरल्यामुळे जमिनीचा पोत खराब होतो. तसेच पर्यावरणावर व मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात. संतुलित खते वापल्यास ती पिकाला लागू होतात. त्यावरील खर्चदेखील सत्कारणी लागतो. उत्पादकता, उत्पादन वाढते. शासनाने त्यासाठीच पॉस मशिनवर खते विकण्याची व्यवस्था केलेली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्याला मिळणारी खते व बिल तपासून घ्यायला हवे. आपल्याला मिळालेल्या व मागितलेल्या ग्रेडचे खत आहे की नाही, याची देखील शहानिशा केली पाहिजे. कारण युरियाचा वापर अकृषक कारणांसाठी म्हणजेच उद्योगधंद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असतो. कृषी क्षेत्राच्या युरियासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. मात्र उद्योग धंद्यांमध्ये वापरण्यात येत असलेला युरियाला अनुदान नसते. त्याची किंमत जास्त असल्यामुळे शेती उपयोगी युरियाचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होतो. असा युरिया शेतकऱ्यांच्या नावाने दाखवून उद्योगाकडे वळविला जातो. जर शेतकऱ्यांनी त्याला मिळणाऱ्या युरियाची योग्य पावती घेण्याचा आग्रह दुकानदाराकडे धरला तरच याला आळा बसू शकेल.

कृषी विभागाची यात भूमिका काय आहे?

युरियाच्या गैरवापराबाबत कृषी विभागामार्फत कडक धोरण अवलंबले जात आहे. चालू हंगामापासून कंपन्यांमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात येणाऱ्या खतांच्या वॅगन्सची (रेल्वे रेक) माहिती आम्ही कंपन्यांकडून अगोदरच घेणार आहोत. रेक येण्यापूर्वीच कंपनीने कृषी खात्याला सविस्तर माहिती दिलीच पाहिजे, अशा सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा परिषदांमधील कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी देखील प्रत्येक रेक आल्यानंतर त्याचे वाटप योग्य पद्धतीने होते की नाही हे तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे युरियाच्या गैरवापराला आळा बसेल. गेल्या दोन महिन्यांत यासंदर्भात राज्यभर कडक कारवायादेखील झालेल्या आहेत.

गुणवत्तेसाठी नमुना तपासणी म्हणजे सॅम्पलिंग काटेकोर का केले जात नाही?

शेतकऱ्यांना युरियाची टंचाई भासणार नाही तसेच अनुदानित युरियाचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे. याव्यतिरिक्त खताचे नमुने काढण्याच्या पद्धतीत आम्ही सुधारणा करणार आहोत. युरिया, डीएपी, म्युरेट ऑफ पोटॅश व संयुक्त खते याचे नमुने मोठ्या प्रमाणात न काढता एसएसपी, मिश्र खते, पीडीएम, प्रोम, सेंद्रिय खतांचे नमुने मोठ्या प्रमाणात काढले जावेत, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. यापूर्वी नमुने काढत असताना गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक मनाला येईल त्याप्रमाणे कोणत्याही दुकानातून त्याला वाटेल त्या कंपनीचे नमुने काढत होता. यात काही निवडक कंपन्यांचे नमुने काढले जात होते व काही कंपन्यांचे नमुने काढणे टाळले जात होते. ही त्रुटी होऊ नये याकरिता आता राज्य, विभाग व जिल्हास्तरावरून कोणत्या गुणवत्ता नियंत्रकाने, कोणत्या कंपनीच्या, कोणत्या ग्रेडचे नमुने काढायचे आहेत हे ठरवून दिले जात आहे. सर्व कंपन्यांच्या सर्व ग्रेडचे नमुने काढले जातील, अशा पद्धतीचे नियोजन आम्ही चालू वर्षापासून करीत आहोत. नमुने काढल्यानंतर सदरील नमुने कोणत्या प्रयोगशाळेत जातात याची माहिती कुणाला कळू नये तसेच प्रयोगशाळेमधल्या अधिकाऱ्यांना देखील आपल्याकडे आलेला नमुना कोणत्या कंपनीचा आहे हे माहिती होऊ नये, यासाठी काळजी घेतली जाणार आहे. काढलेल्या नमुन्याचे कोडिंग करून रॅडमली ते कोणत्या प्रयोगशाळेत पाठवायचे, या संदर्भातील नियोजन केले जात आहे. गुणनियंत्रण कामामध्ये गोपनीयता राहावी, नमुन्यामध्ये फेरफाराची संधी कंपन्यांना मिळू नये याची काळजी आम्ही घेत आहोत.

विकास पाटील, ९४२२४३०२७८