Interview with Dr. Nandu Lad : सहकारी आरोग्य चळवळीसाठी जनरेटा हवा

Interview on Health Management : नागरिक आणि सरकार यांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. तरच नागरिकांची होणारी लूट आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांची हेळसांड थांबेल, असे मत प्रसिद्ध अस्थिरोग तज्ज्ञ, सहकारी रुग्णालय चळवळीचे खंदे समर्थक, पद्म पुरस्कार विजेते डॉ. नंदू लाड यांनी व्यक्त केले.
Dr. Nandu Lad
Dr. Nandu Lad Agrowon

Orthopedic specialist, staunch supporter of cooperative hospital movement, Padma Award winner Dr. An exclusive conversation with Nandu Lad :

सहकारी रुग्णालयांची चळवळ कशी सुरू झाली?

सहकारी हॉस्पिटलची संकल्पना आणली ती काँग्रेसचे नेते डॉ. वसंत रणदिवे यांनी. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर आरोग्य सुविधा देण्याचे मोठे आव्हान होते. डॉ. रणदिवे हे फॅमिली फिजिशियन होते. मुंबईतल्या शिवाजी पार्कातील त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची संख्या जास्त होती. रुग्णांची वाढती गर्दी, परवडणाऱ्या दरात उपचार असा विचार करून १९६४-६५ मध्ये डॉ. रणदिवे आणि त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांनी मिळून नागरिक सहकारी हॉस्पिटलची संकल्पना पुढे आणली.

महाराष्ट्रात त्या वेळी वैकुंठभाई मेहता, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासह अन्य धुरिणांनी सहकार आणि संस्थात्मक चळवळीला मोठे बळ दिले होते. त्यातून सहकाराचे महत्त्व पटले होते. त्यातूनच मग नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सहकारी तत्त्वावर हॉस्पिटल का उभारू नये ही संकल्पना पुढे आली.

आरोग्य ही सरकार, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कॉर्पोरेट किंवा खासगी हॉस्पिटलची जबाबदारी नाही. ती नागरिकांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे लोकांनी लोकांसाठी जर हॉस्पिटल चालवली तर ती चांगली चालतील आणि चांगल्या सेवा मिळतील. सरकार लोकांना मोफत सेवा देत असते. हे स्वावलंबी किंवा आत्मनिर्भर होणे नव्हे. या विचारातून मुंबईत शुश्रूषा सहकारी हॉस्पिटलची उभारणी झाली.

तुम्ही सर्व प्रकारच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार केले आहेत. तेथील तुमचा अनुभव काय आहे?

डॉ. रणदिवे यांनी मला बोलावून घेतले होते. त्या वेळी मी सायन येथील लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये प्राध्यापक होतो. माझे स्वत:चे नर्सिंग होम होते. ट्रॉमा सेंटरचा प्रमुख म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी होती. ब्रीच कँडीलाही मी जात होतो.

त्यामुळे मला तीनही जागेची कल्पना होती. जनरल हॉस्पिटलमध्ये गरीब माणसांना वेळेत उपचार मिळत नव्हते. अत्यावश्यक सेवेमध्ये खूप गंभीर प्रश्‍न निर्माण होत असत. सायनसारख्या सरकारी सुविधा असलेल्या रुग्णालयात शस्त्रक्रियेसाठी १० ते १५ दिवस लागतात. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये गर्दी असल्याने आणि यंत्रणा तोकडी असल्याने उपचार वेळेत शक्य होत नाही. बऱ्याचदा गैरवापर होतो. जागा पडून असतात, अनेक

उपकरणे अनावश्यक असतात. रुग्ण जेव्हा रुग्णालयात जातो तेव्हा त्याच्यासमोर चार प्रश्‍न असतात. कुठे जायचे? मला योग्य आणि वेळेवर उपचार मिळतील का? मला किती खर्च येईल? हा खर्च आवाक्याबाहेर असेल तर त्यावर मार्ग काढण्यासाठी मी कुणाला विचारू शकतो का? सरकारी रुग्णालयात खर्चाचा प्रश्‍न येत नाही, कारण तेथे मोफत उपचार असतात.

नर्सिंग होममध्ये डॉक्टरांना उपचार करता येत नाहीत, अशी अवस्था आहे. कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला प्रश्नच विचारता येत नाही. सहकारी हॉस्पिटलमध्ये मात्र अशी परिस्थिती नाही. सभासद असल्याने हक्काचा बेड, हक्काचा उपचार, माफक दरात उपचार मिळेल, जर तुमच्यावर अन्याय झाला तर तुम्ही सर्वसाधारण सभेत न्याय मागू शकता. सहजता, उपलब्धता, आरोग्य सेवा आणि उत्तरदायित्व या चार गोष्टी सहकारी रुग्णालयाची वैशिष्ट्ये आहेत.

Dr. Nandu Lad
Interview with PM Narendra Modi : आर्थिक विकासाची महाराष्ट्रासाठी ‘गॅरंटी’

गावागावांत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी काय केले पाहिजे?

आज आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण प्रचंड महागले आहे. याचे मुख्य कारण नागरिकांचे लोकशिक्षणच झालेले नाही. सहकाराच्या माध्यमातून पश्‍चिम महाराष्ट्रात लहान माणसाला मोठे करण्याचे काम झाले तसेच काम शिक्षण आणि आरोग्यात होणे गरजेचे आहे.

अशा संस्था कुठल्याही गावी स्थापन होऊ शकतात. लहान लहान शहरांत सहकारी रुग्णालये स्थापन होऊन चांगल्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात. उस्मानाबादमध्ये आम्ही हॉस्पिटल सुरू केले. नांदेडमध्ये प्रस्ताव तयार केला आहे.

सरकार विविध योजना आणते तरीही आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत, असे का होते?

आजच्या परिस्थिती जनसंख्येनुसार महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत अशा योजना सुरू करून उपयोग नाही. त्यासाठी संस्था उभ्या कराव्या लागणार आहे. कारण उपचार करण्यासाठी संस्था लागतात. सरकार योजना आणून तुम्हाला एवढेच सांगू शकते की तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये जा आणि उपचार करून घ्या. पण उपचार करण्यासाठी जी यंत्रणा असते ती सरकारी रुग्णालयांमध्ये आहे का? तेथे इतके फॉर्म भरावे लागतात की त्यातून ना रुग्णालयाचा फायदा तर होतच नाही, रुग्णाचाही नाही. अमुक आजाराचे पैसे देत

नाही, अमुक देतो असे हजारो नियम लावून वंचित ठेवण्यासाठी ही योजना असावे असे वाटू लागते. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी गावापासून ५०-६० किलोमीटर जावे लागते. त्यामुळे सहकारी तत्त्वावर जर आपण रुग्णालये स्थापन केली तर अशा योजनांची गरज लागणार नाही.

Dr. Nandu Lad
Interview with Dilip Zende : कृषी विस्तार यंत्रणा कालबाह्य होणार नाही

सहकारी हॉस्पिटल्सना बळ देण्यासाठी सरकारची काय भूमिका हवी?

आम्ही सहकारी हॉस्पिटल सुरू केले तेव्हा सरकार २० टक्के भागभांडवल देत असे. सध्या सरकार सूतगिरण्या, साखर कारखान्यांना भागभांडवल स्वरूपात मदत करते. आम्हाला मात्र २०१९ मध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होऊन २५ टक्के भागभांडवल देण्याचा निर्णय घेतला. हे भागभांडवल आठ वर्षांत परत करायचे होते.

मात्र, त्याचा पाठपुरावा करूनही ते पैसे आम्हाला मिळाले नाहीत. ते पैसे जर आम्हाला मिळाले असते आणि महानगरपालिकेने कोविड काळातील आमचे ९ कोटी रुपये परत दिले असते तर आम्हाला विक्रोळी येथील सहकारी रुग्णालय विकावे लागले नसते.

सहकारी रुग्णालयांच्या चळवळीचे देशभरातील चित्र काय आहे?

सहकारी रुग्णालयांमध्ये महाराष्ट्र कधी काळी अग्रगण्य होता. सध्या ती जागा गुजरातने घेतली आहे. गुजरातमध्ये डेअरी चळवळीशी सहकारी रुग्णालयांची चळवळ जोडली गेली आहे. गुजरातमध्ये बनासकाठा येथे मोठे सहकारी रुग्णालय आहे. दूध चळवळीतून प्रतिलिटर काही पैसे सहकारी रुग्णालयांना दिले जाते.

त्यामुळे तेथील दूध उत्पादक आपोआप सहकारी रुग्णालयांचे सभासद होतात आणि त्यांना आरोग्य सुविधा मिळतात. त्यांनी आता वैद्यकीय महाविद्यालयही सुरू केले आहे. त्या महाविद्यालयात सभासदांच्या मुलांना प्राधान्य दिले जाते. त्यांना माफक दरात वैद्यकीय शिक्षण मिळते. आज अशा संस्थांची गरज आहे. लोकसहभागातून आरोग्याचे स्वावलंबन करण्याची गरज आहे.

आपल्याकडे सहकारी साखर कारखाने, बँका, सूतगिरण्या, सहकारी सोसायट्या, सहकारी हाउसिंग सोसायट्या, शिक्षण संस्था आदी मोठे सहकारी संस्थात्मक जाळे आहे. त्यांनी पुढाकार घेऊन किमान आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तरी सहकारी रुग्णालयांशी करार केले, तरी कमी दरात चांगले उपचार मिळतील.

सहकारी रुग्णालयांनी सुविधा निर्माण कराव्यात आणि सरकारने त्याला भागभांडवल स्वरूपात मदत करावी. ऊस तोड कामगारांसाठी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेऊन सहकारी रुग्णालय उभे करावीत. पतपेढ्या, बँका आदी सहकारी संस्था सहकारी रुग्णालयांच्या सभासद होऊ शकतात. सहकारी बँक फेडरेशनसारख्या संस्थांनी सहकारी रूग्णांलयांशी करार करणे शक्य आहे.

खासगी रुग्णालये आणि सहकारी रुग्णालयांतील दरांमध्ये फरक काय?

सहकारी रुग्णालये आणि खासगी रुग्णालयांच्या दरांमध्ये २० ते २५ टक्क्यांचा फरक आहे. सहकारी रुग्णालयामध्ये दर ठरविण्याचे अधिकार संचालक मंडळाला असतात. हॉस्पिटल चालवताना येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या खर्चाच्या अहवालावर संचालक मंडळात चर्चा करून संमती घेतली जाते. अशा प्रकारे लोकशाही पद्धतीने निर्णय होणे हे सामान्य माणसासाठी महत्त्वाचे आहे.

सहकारी रुग्णालयाच्या सभासदांना कोणत्या सुविधा मिळतात?

दादरच्या शिवाजी पार्कात शुश्रूषा सहकारी हॉस्पिटलची उभारणी करताना सभासदांना १०० रुपयांचा एक भाग दिला. हा भाग घेतल्यानंतर वर्षभरात कितीही वेळा उपचारासाठी आल्यानंतर प्रवेशात, उपचारात, तपासणीत, शस्त्रक्रियेत सवलत दिली जाते. आरोग्य विम्याच्या तुलनेत हे खूप किफायतशीर ठरते.

शुश्रूषा हॉस्पिटलचे भागधारक सभासद बनल्यानंतर आयुष्यभर त्याचा फायदा मिळतो. वयोवृद्ध लोकांना अनेक दुर्धर आजार होतात. अशा वेळी वर्षातून अनेकदा तपासणी करावी लागते. ज्या ज्या वेळी तपासणी केली जाईल त्या त्या वेळी त्यांना सवलत मिळते. १९६४ मध्ये १०० रुपयांचा असलेला भाग आता १० हजार रुपयांचा झाला आहे.

याचे मुख्य कारण म्हणजे सर्वच बाबतीत महागाई वाढली आहे. सध्याच्या जमान्यात १० हजार रुपयांमध्ये पती, पत्नी आणि त्यांची २१ वर्षांखालील दोन मुले सवलतीच्या दरात उपचार घेऊ शकतात. याचा अर्थ प्रत्येकी २५०० रुपये गुंतवून त्या तुलनेत मिळणाऱ्या सुविधा या कित्येक पटींनी जास्त आहे. शिवाय भागधारक सभासद म्हणून संचालक निवडीचा हक्क आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com