Raigad News : तालुक्यातील शहापूर-धेरंड परिसरात सिनारमन्स कंपनीचा कागद प्रकल्प येऊ घातला आहे. या कारखान्यासाठी अद्याप भूसंपादन पूर्ण झाले नसताना जलवाहिनी टाकण्यासाठी ३५६ कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून जलवाहिनी जाणार आहे, त्यांना विश्वासात न घेता कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून उद्योगांना पायघड्या घालणाऱ्या या प्रकरणात राज्याच्या उद्योग मंत्रालयाची भूमिका संशयास्पद वाटत असल्‍याने याविरोधात शेतकरी संघटना खारेपाट विभागाचे अध्यक्ष तथा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजाभाई केणी यांच्या नेतृत्वाखाली १५ मे रोजी अलिबाग येथील एमआयडीसी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

प्रकल्पासाठी एकरी ९६ लाख ६९ हजार, तर हेक्टरी दोन कोटी ४१ लाखांचा भाव देऊ केला आहे. तर ज्यांच्या जमिनीतून जलवाहिनी जाणार आहे, त्यांच्याशी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी एकदाही चर्चा केली नसल्‍याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

जलवाहिनीमुळे शेतकऱ्यांची पिकती शेती बाधित होणार असून, मोबदला न देता ती बळकावण्याचा डाव असल्याचे राजा केणी यांचे म्‍हणणे आहे. याविरोधात १५ मे रोजी आंदोलन करणार असून, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्यास एमआयडीसी प्रशासन विभाग जबाबदार असेल, असा इशाराही केणी यांनी दिला आहे.

सिनारमन्स कंपनीचा कागद प्रकल्पासाठी एमआयडीसी फेज २ अंतर्गत ७३६ हेक्टर भूसंपादन केले जाणार आहे. प्रकल्पासाठी नागोठणे ते बांधण या २८ किलोमीटर अंतरात मोठी जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. यासाठी १६७ कोटी आठ लाख २५ हजार २५४ रुपये खर्च येणार आहेत, तर पाणी उचलण्यासाठी बांधण येथे १८९ कोटी ७० लाख ३५ हजार ३२६ रुपये खर्चून जॅकवेल बांधली जाणार आहे.

उद्योग मंत्रालयाची भूमिका संशयास्पद!

खारेपाटातील ग्रामस्थ वर्षानुवर्षे पाणीटंचाईने व्याकूळ असताना, सरकारने पाणीपुरवठ्याबाबत कधीही तप्तरता दाखवलेली नाही, मात्र सिनारमन्स या नव्याने येणाऱ्या प्रकल्पाला भूसंपादनापूर्वीच पाणी दिले जात आहे.

राज्याच्या उद्योग मंत्रालयाची भूमिका ही संशयास्पद असल्याचे राजाभाई केणी यांचे म्हणणे आहे. खारेपाटातील २८ गावे १० वर्षांपासून पिण्याच्या पाण्याची वारंवार लेखी मागणी करीत आहेत, मात्र त्‍याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्‍याचा आरोप शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आला आहे.