Farmer Issue Agrowon
ॲग्रो विशेष

Farmer Protest: शेतकरी संघटनांचा नाशिक जिल्हा बँकेविरोधात एल्गार

Bank Loan Recovery Issue: नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सक्तीच्या कर्जवसुली आणि जमिनी जप्तीच्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी एल्गार पुकारला आहे. मोठ्या संख्येने जमलेल्या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत बँकेच्या वसुली धोरणाविरोधात तीव्र निषेध नोंदवला.

Team Agrowon

Nashik News: जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सक्तीची कर्जवसुली व जमिनी जप्ती तत्काळ थांबवावी, अशा विविध मागण्यांसाठी संतप्त शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. २८) सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून धरणे आंदोलन केले. बँकेच्या जाचक १०० दिवसांच्या शेतजमीन सोसायटीच्या नावे किंवा बँकेच्या नावे करणे या वसुली धोरणाविरोधात शेतकरी संघटनेतर्फे गोल्फ क्लब ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी मोठ्या संख्येने शेतकरी व शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

जिल्हा बँकेने सुरू केलेली जाचक कर्जवसुली त्वरित थांबवून चुकीच्या पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर कब्जेदार सदरी लावलेल्या सोसायटीच्या व बँकेच्या नावांच्या नोंदी त्वरित रद्द कराव्यात. यासंदर्भात बँकेने वसुली प्रक्रिया करताना सहकार कायद्यातील तरतुदींचा भंग केलेला आहे. चुकीच्या पद्धतीने व्याज आकारणी करून शेतकऱ्यांच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा आणलेली आहे, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकेप्रमाणे एकरकमी कर्ज परतफेड योजना जिल्हा बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांनाही लागू करण्यात यावी. तसेच शेतकऱ्यांना दिलेली सुट सरकारने भरून बँकेला पुन्हा एकदा ऊर्जित अवस्था प्राप्त करून देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, प्रकाश शिंदे, नाना बच्छाव, गणेश निंबाळकर, प्रशांत कड, कैलास बोरसे, भगवान बोराडे, दिलीप पाटील, जगन काकडे, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आमच्या गळ्याचा फास मोकळा करा

राष्ट्रीयीकृत बँका त्यांच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना मुद्दलामध्ये ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत सवलत देतात. परंतु व्याजात सुद्धा सवलत मिळत नाही, हा आमच्यावर अन्याय नाही का? तरी आम्हाला नैसर्गिक न्याय देऊन राष्ट्रीयीकृत बँकेप्रमाणे एकरकमी कर्ज परतफेड योजना लागू करून द्यावी. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करण्याचे आश्वासन दिलेले होते. त्याचे पालन करून संपूर्ण कर्ज माफी करावी. राज्य शासनास कळवून शेतकऱ्यांना न्याय देऊन आमच्या गळ्याचा फास मोकळा करावा, असे जिल्हाधिकारी जलद शर्मा यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Irrigation Infrastructure: बंधाऱ्यांच्या कामांसाठी ३२ कोटींचा निधी मंजूर

Vision 2030: ‘व्हिजन २०३० आर्थिक सहकार्य’ करारावर शिक्कामोर्तब

Sugarcane Crushing Season: खानदेशात ७५ टक्के ऊस गाळपाच्या प्रतीक्षेत

Shevga Price: शेवग्याला ४० हजारांपर्यंत दर

Plastic Cover Scheme: प्लॅस्टिक कव्हर योजनेत बदलांसाठी हालचाली

SCROLL FOR NEXT