Farmers protest for loan waiver : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह शेतमालाला उत्पादन खर्चावर दीडपट दराच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेकडून जनजागरण अभियानाचे रणशिंग बुधवारी (ता.१९) अहिल्यानगर येथून फुंकण्यात आले. शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली १९ फेब्रुवारी ते १९ मार्च दरम्यान राज्यभर कर्जमाफीसाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच १९ मार्च रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाला घेराव घालण्यात येणार असल्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला आहे.

महायुती सरकार विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. शेतकऱ्यांना दिलेलं आश्वासन राज्य सरकारने पूर्ण करावं, यासाठी अभियान राबविण्यात येत असल्याचं रघुनाथदादा पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, "राज्यात दिवसाला १५ ते २० शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्यामुळे जनजागृती निर्माण करण्यासाठी शिवजयंतीचं औचित्य साधून आजपासून 'कर कर्जा नही देंगे, बिजली का बिल नही देंगे' असं अभियान राबवत आहोत. निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासन राज्य सरकार विसरलं असलं तरी आम्ही विसरलो नाहीत, हे ठणकावून सांगण्यासाठी अभियान सुरू केलं आहे." असंही रघुनाथदादा पाटील म्हणाले.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचं संपूर्ण कर्जमाफ करण्याचं आश्वासन शेतकऱ्यांना दिलेलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी या मागण्यासाठी शेतकरी संघटने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. १९ मार्च कृषी आयुक्तालयाला घेराव घालण्यात येणार असून हा घेराव आमचे प्रश्न सुटल्याशिवाय संपणार नाही, असा इशाराही रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला आहे.

पुढे पाटील म्हणाले, "शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी उत्पादन खर्चावर दीडपट भाव मिळाला पाहिजे. तर शेतकऱ्यांवर कर्ज होणार नाही. त्यामुळे कर्जमाफी मागण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही. हे अभियान म्हणजे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याची लढाई असेल. आम्ही उत्पादन खर्चावर दीडपट नफ्यासह भाव घेतल्याशिवाय राहणार नाही." अशी भूमिकाही रघुनाथ पाटील यांनी जाहीर केली आहे.

दरम्यान, राज्यातील कापूस, सोयाबीन या प्रमुख पिकांसह शेतमालाचे भाव हमीभावाच्या खाली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वसूल होत नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन महायुतीने दिलं होतं.

त्यामुळे शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्यात विविध जिल्ह्यात शेतकरी कर्जमाफीसह शेतीमालाच्या दरासाठी आंदोलन, मोर्चा करत आहेत. परंतु राज्य सरकारने मात्र त्यावर मौन बाळगलेलं आहे.