Loan Waiver : शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी रविवारी (ता.१७) जळगाव येथील एका कार्यक्रमात दिली. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मागच्या आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांनी बोलताना शेतकऱ्यांचं नुकसान करणारे निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
राज्याच्या प्रमुख पदावर बसलेल्या या दोन नेत्यांच्या ग्वाहीमुळे शेतकऱ्यांना मात्र दिलासा मिळालेला नाही. सोयाबीनच्या हमीभाव खरेदीला मुदत वाढ मिळावी. तर कापसाच्या खरेदी केंद्राची संख्या वाढवून फरदड कापूस हमीभावाने खरेदी केला जाईल, अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. परंतु प्रत्यक्ष मात्र शेतकरी अद्यापही शेतकरी हिताच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप धुमसू लागला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करू. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असं आश्वासन राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं. त्यामुळे महायुती सरकारला शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत साथ दिली. निवडणूक झाली. निकाल लागला.
महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. परंतु त्यानंतर मात्र दिलेली आश्वासनं पूर्ण करायची आहेत. त्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत, असं म्हणत मुख्यमंत्री कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोळा फिरवून टाकला. आता मात्र आम्ही शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाहीत, अशी ग्वाही देऊन पुन्हा शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ही आश्वासनं म्हणजे बोलाचा भात आणि बोलाची कढीच ठरत आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांची मागील तीन वर्षापासून कर्जमाफीची मागणी आहे. मागच्या तीन खरीप हंगामापासून सोयाबीन कापूस या प्रमुख पिकांसोबत सर्वच शेतमालाचे भाव पडलेली आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारची धोरण लकवे कारणीभूत आहेत. तर दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादनही घटलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चहूबाजूने आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे बँकांकडून घेतलेली पीककर्जाची फेड करता येत नाही. तर बँकांही कर्जाची परतफेड केल्याशिवाय नवीन कर्ज देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत.
यापूर्वी युती आणि महाविकास आघाडी सरकारांनी कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय घेतला. परंतु राज्यातील राजकीय स्थित्यांतरामुळे कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय अंमलबजावणीच्या पातळीवर बारगळला. परिणामी पात्र असूनही लाखो शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने जाहीरनाम्यात सातबारा कोरा करण्याचं आश्वासन दिलं. तर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी प्रचारसभेत शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफ करण्याचा शब्द दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, अशी आशा लागली. परंतु निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी 'प्रयत्न करू'चा जप सुरू केला. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्याची गरज व्यक्त केली.
त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीला राज्य सरकार बगल देत असल्याचा स्पष्ट संदेश शेतकऱ्यांमध्ये पोहचला. परिणामी राज्यातील चहूबाजूने आर्थिक कोंडीत अडकून पडलेला शेतकरी राज्य सरकारवर संताप व्यक्त करत आहे. परंतु राज्य सरकार मात्र त्याची दखल घ्यायला तयार नाही.
राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्च महिन्यात सुरू होईल. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यामुळे दिलेलं आश्वासन राज्य सरकारने पाळावं आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायला हवी. तरच शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल. अन्यथा सरकारची शब्द म्हणजे शाब्दिक बुडबुडेच ठरतील.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.