देशात २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेऊन किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) हमी मिळवण्याचा मुद्दा पुन्हा उचलण्याच्या हालचाली शेतकरी नेत्यांनी सुरू केल्या आहेत. सध्या विविध शेतकरी संघटनांमध्ये यासंदर्भात अनौपचारिक बोलणी सुरू आहेत. 

दिल्लीच्या सीमेवर सलग एक वर्ष चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) मध्ये गेल्या वर्षीपासून फूट पडायला सुरुवात झाली आहे. हा मोर्चा आता कमकुवत झाल्याचं दिसतंय. या पार्श्वभूमीवर एमएसपी गॅरंटीच्या मुद्यावर संघटनांमध्ये विचारविनिमय सुरू झाला आहे.

जय किसान आंदोलन तसेच संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीच्या सदस्यांपैकी एक असलेले अविक साहा म्हणाले की, किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची कायदेशीर हमी हा असा एक मुद्दा आहे की, ज्यावर कोणत्याही शेतकरी संघटनांमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत. याशिवाय, C2+50 टक्के फॉर्म्युलावर MSP निश्चित झाला पाहिजे यावरही आमचं एकमत आहे. 

पुढील वर्षी काही राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत, आणि  लोकसभा निवडणुक देखील दीड वर्षांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राजकीय पक्षांवर दबाव असेल, असं पंजाबमधील शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी सांगितले. 

देशव्यापी आंदोलन

माध्यमांशी बोलताना पाल म्हणाले की, पंजाबमधून दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचलेल्या शेतकरी आंदोलनाला २६ नोव्हेंबर रोजी दोन वर्षे पूर्ण होतील, यानिमित्ताने संयुक्त किसान मोर्चाच्या (SKM) वतीने देशव्यापी निदर्शने करण्यात येणार आहेत. राज्यांतील राजभवनावर मोर्चे काढण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत केंद्राकडून आश्वासनांचा भंग होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

आंदोलनाची पुढील वाटचाल ठरवण्यासाठी मोर्चाच्या सर्वसाधारण सभेची बैठक ८ डिसेंबर रोजी कर्नाल, हरियाणा इथं होणार आहे.

संयुक्त किसान मोर्चामध्ये फूट पडल्याबद्दल विचारलं असता, भारतीय किसान युनियनचे (BKU) युधवीर सिंग म्हणाले की, सर्व संघटना पुन्हा एकत्र येतील अशी आशा आम्हाला आहे. कारण हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि प्रत्येकाला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काहीतरी करायचं आहे. पंजाबमध्ये निवडणूक लढवणं ही चूक असल्याचं लक्षात आल्यानंतर १६ संघटना मोर्चामध्ये परतल्या आहेत, तर सहा संघटना अजूनही आघाडीच्या बाहेर असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

जेव्हा २०२० मध्ये शेतकऱ्यांना दिल्लीला येण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं तेव्हा तिथं संयुक्त किसान मोर्चा अस्तित्वात नव्हता.  शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचल्यानंतरच तो अस्तित्वात आला.  अर्थात, तीन काळ्या कायद्यांनी नंतर या मोर्चाला वेग दिला. पण एमएसपीची कायदेशीर हमी हा देखील भविष्यातील आंदोलनासाठी समान केंद्रबिंदू असू शकतो, असे साहा म्हणाले.