Pune News : राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर दुष्काळ जाहीर झालेल्या परिमंडळांमध्ये सरकारकडून कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सवलत अशा विविध उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे कळते.

मात्र कर्जाचे पुनर्गठन हे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांची पिके मातीमोल झाली आहेत. त्यामुळे सरकारने कर्ज पुनर्गठन न करता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, अशी मागणी किसान सभेतर्फे करण्यात आली आहे.

राज्यातील एकूण २,०६८ महसूल मंडळलांत दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्या पैकी १,२२८ महसूल मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. उर्वरित मंडळांबाबत पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, निम्म्या महाराष्ट्रात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे शासकीय यंत्रणांनी मान्य केले आहे. खरिपाची पिके हाताची गेली आहेत.

शिवाय जमिनीत ओल नसल्याने रब्बीचा हंगामही संकटात आहे. शेतकरी व शेतमजुरांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कर्जमाफी, वीजबिल माफीबरोबरच शेतकरी, शेतमजुरांना उपजीविकेसाठी सरकारने तगाई देण्याची आवश्यकता आहे. किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, जे. पी. गावित, उमेश देशमुख, चंद्रकांत घोरखाना, सुभाष चौधरी, संजय ठाकूर यांनी ही मागणी केली आहे.

किसान सभेच्या मागण्या...

- दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबांना उपजीविकेसाठी राज्य सरकारने किमान ५ हजार रुपये प्रतिमहा तगाई द्यावी.

- पीक विमा कंपन्यांनी अग्रिम रक्कम अद्याप दिलेली नाही. केंद्र व राज्य सरकारने अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना अग्रिम व अंतिम नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी.

- दर निश्‍चितीसाठी नेमलेल्या समितीचे आदेश धाब्यावर बसवीत दूध कंपन्यांनी दुधाचे दर २७ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत खाली पाडले आहेत. दुग्ध विकास मंत्र्यांनी याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करावा.

- गायीच्या दुधाला किमान ३५ रुपये व म्हशीच्या दुधाला किमान ६५ रुपये दर द्यावा- सरकारची चारा छावण्या सुरू न करण्याची भूमिका शेतकरीविरोधी आहे. केवळ मूर घास देणे पुरेसे नाही. दुष्काळी भागात तातडीने पुरेशा चारा छावण्या सुरू कराव्यात.

- ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना व कारागिरांना रोजगार मिळण्यासाठी रोजगारहमीची पुरेशी कामे, मजुरीत वाढ, पुरेसे रेशन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्क माफी आदी उपाय तातडीने करावेत.- उर्वरित परिमंडलांमध्येही दुष्काळ जाहीर करावा.