Edible Oil Import : पुणेः वाढत्या खाद्यतेल आयातीमुळे केवळ आपल्या सोयाबीनचे भाव पडले नाहीत. आयात वाढल्याचा एवढा मर्यादीत परिणाम नाही तर दीर्घकाळात मोठे संकट येऊ शकतं.

सरकारचं धोरणं असचं राहीलं तर केवळ सोयाबीन उत्पादकांवरच संकट वाढणार नाही तर देशाची खाद्यतेल सुरक्षाच संकटात येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

भारताने देशातील भाव पाडायच्या नादात सोयाबीन उत्पादकांना देशोधडीला लावलं. देशात विक्रमी आयात होऊन खाद्यतेल स्वस्त झालं. यामुळे सोयाबीनचे भाव कमी झाले. पण सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा झाला इंडोनेशिया आणि मलेशियातील पाम उत्पादकांना, ब्राझील आणि अर्जेंटीनातील सोयाबीन उत्पादकांना, तसेच रशिया आणि युक्रेनमधील सूर्यफूल उत्पादकांना. आपल्या सोयाबीनचे भाव मात्र ५ हजारांच्या पुढे गेलेच नाहीत. पण सरकारला याची पर्वा दिसत नाही. कारण म्हणजे ही आयात अजूनही कमी होत नाहीये.

खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी केल्याने देशात विक्रमी आयात झाली. २०२२-२३ च्या तेल विपणन वर्षात म्हणजेच नोव्हेंबर २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात खाद्यतेल आयात वाढून १६४ लाख टनांवर पोचली. मागीलवर्षातील आयात होती १४० लाख टन. म्हणजेच आयात २४ लाख टनांनी अर्थात १५ टक्क्यांनी वाढली.

नोव्हेंबर महिन्यातही विक्रमी ११ लाख ४८ हजार टन आयात झाली. यामुळे यापुढील काळातही देशात आयातीचा लोंढा असाच सुरु राहील, असा अंदाज आहे. विक्रमी आयातीमुळे देशातील बाजारात सोयाबीनसह खाद्यतेलाचे भाव मोठ्या प्रमाणात पडले. याचा थेट परिणाम सोयाबीन आणि मोहरीच्या भावावर झाला. सोयाबीन उत्पादकांना यंदाच्या हंगामात ५ हजारांपेक्षा जास्तीच भाव मिळालाच नाही.

इतर सर्व वस्तुंचे भाव वाढले असताना फक्त शेतीमाल आणि त्यातही खाद्यतेल ग्राहकांना स्वस्त मिळावं या हट्टापायी सरकारने सोयाबीन उत्पादकांची पर्वा केली नाही. याचे मोठे दोन परिणाम आपल्याला भोगावे लागणार आहे.

पहिलं म्हणजे सोयाबीन आणि मोहरी उत्पादकांना चांगला भाव मिळाला नाही तर शेतकरी कमी लागवड करतील. म्हणजेच उत्पादन कमी झाल्याने देशात टंचाई निर्माण होईल. ही टंचाई आयात करूनच भरून काढावी लागेल.

दुसरं म्हणजे आयातवरचं आपलं अवलंबित्व वाढलं तर धोक्याचं आहे. दोन वर्षापर्यंत आपण देशातील उत्पादन हळूहळू वाढवलं होतं. पण सरकारच्या या धोरणामुळं उत्पादन कमी होऊन नुकत्याच सरलेल्या वर्षात आपण गरजेच्या ६५ टक्के आयात केली. सरकारच्या या धोरणामुळे आयातीचा टक्क वाढतच जाईल. याची मोठी किंमत भविष्यात देशाला मोजावी लागू शकते.