Union Budget 2025 : कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी जवळपास १.७२ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. मागच्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात जवळपास तेवढीच तरतूद केली होती. त्याचा परिणाम उत्पादन वाढीसाठी झाला असला तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही. जवळपास तशीच परिस्थिती चालू वर्षी देशातील शेतकऱ्यांची होणार आहे.

कृषीचे उत्पादन वाढते, परंतु वाढलेल्या उत्पादनाचा योग्य वाटा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही ही परिस्थिती आपण गेले आठ, नऊ वर्षे बघतो आहोत. कृषीच्या बाबतीत पाच मुख्य बाजूंवर भर देण्यात येणार आहे, असे मत माजी कुलगुरू किसन लवांडे यांनी मांडले.

‘नॅशनल मिशन ओन हाय थिल्डिंग सीड’ हे अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींची निर्मिती करण्यावर भर देणार आहे. गेली ४० वर्षे हेच उद्दिष्ट घेऊन देशातील कृषी विद्यापीठे व ‘आयसीएआर’ या संस्था काम करत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पिकात उत्पादकता वाढून उत्पादन वाढेल. यात नवीन काय शेतकरी तोटा सहन करून उत्पादन वाढवत आहेत.

नवीन जाती तंत्रज्ञान याचा वापर करत आहेत तरी ४० टक्के शेतकरी शेती बंद करण्याचा मानसिकतेत का आहेत, याचा विचार होत नाही नवीन संशोधनाचे म्हणावे, तर दरवर्षी ‘आयसीएआर’च्या संस्था आणि कृषी विद्यापीठे यांची अवस्था अनुदानाअभावी वाईट होताना दिसत आहेत.

त्याला चालना देण्याचे प्रयत्न होत नाहीत घोषणाबाजी होत आहे. तसेच ‘इन्हान्स क्रेडिट थ्रू केसीसी’ शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची पत वाढवली जाते ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु कर्ज फेडण्याची क्षमता निर्माण केली जात नाही ती मोठी अडचण आहे. वाजवी भाव देण्याची कायमस्वरूपी योजना नाही. पंतप्रधान धन्य कृषी योजना केवळ घोषणा ठरणार कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्यासारखीच ही योजना असणार वेगळे आणि ठोस तरतूद नाही उपलब्ध योजना एकत्रित करून ही नवीन योजना राबवली जाणार आहे.

‘मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी कापसाची उत्पादकता चीन इजिप्त किंवा अमेरिकेच्या तुलनेत कमी आहे ती वाढवणे गरजेचे आहे पण जगात जे उपलब्ध आधुनिक तंत्रज्ञान आहे ते भारतात येऊ न देता हे मिशन कसे राबवले जाणार कळत नाही बीटी तंत्रज्ञान यांत्रिकीकरण व योग्य दर यावर भर दिला तरच उत्पादकता वाडीचे मिशन सफल होईल. बिहारसाठी बोटची स्थापना एखाद्या राज्यातील किरकोळ पिकासाठी गोड स्थापन केले जाणार ही चांगली सुरुवात आहे. देशात मखाना खाली पंधरा हजार हेक्टर क्षेत्र आहे.

त्यातील ८० टक्के क्षेत्र बिहारमध्ये आहे. मखानाचे अर्थशास्त्र ३००० कोटींच्या आसपास आहे. याच तत्त्वावर महाराष्ट्रातील डाळिंब, संत्रा, केळी आणि काजू यांचा विचार झाला असता तर आनंद वाटला असता.

डाळिंबाखाली तीन लाख क्षेत्र आहे. ७० टक्के क्षेत्र एकट्या महाराष्ट्रात आहे, या पिकाचे अर्थशास्त्र जवळपास ३५००० कोटींच्या वर जाईल, संत्रा या पिकाखाली १.२४ लाख क्षेत्र आहे ४० टक्के क्षेत्र महाराष्ट्र त्याचे अर्थशास्त्र मखाण्याच्या कितीतरी पटीने जास्त आहे.

सर्वात वादग्रस्त पीक कांदा या पिकाखाली १२ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. ५५ टक्के क्षेत्र एकट्या महाराष्ट्रात आहे. एकट्या महाराष्ट्रात या पिकाचे अर्थशास्त्र एक लाख कोटींच्या वर जाईल अशी अनेक उदाहरण देता येतील यासाठी बोर्ड नाही.

विशेष योजना नाही की दराची हमीनाही केवळ घोषणा करून काय होणार कॉफी बोर्ड काजू बोर्ड आणि नारळ बोर्ड स्थापन करून ३० चाळीस वर्षे झालीत या बोर्डामुळे त्या पिकाच्या शेतकऱ्यांमध्ये काय आर्थिक बदल झाला हा संशोधनाचा विषय ठरेल एकंदरीत सर्व जुन्या योजनांना रूपांतरित करून कृषीचा अर्थसंकल्प कार्यान्वित होणार असे दिसते. नावीन्य केवळ मत्स्य क्षेत्रात दिसते त्यासाठी मागच्या वर्षी देखील चांगली तरतूद होती.