Jalgaon News : जिल्ह्यात वादळी गत काळात पावसासह गारपिटीत मोठ्या क्षेत्रातील केळी व इतर पिके, बागांची हानी विविध भागात मागील कालावधीत झाली आहे. पंचनामे झाले, पण अजूनही भरपाईबाबत कुठलीही स्पष्टता किंवा माहिती शासन, विमा कंपनीकडून आलेली नाही.

दुसरीकडे रावेरात ६०० हेक्टरवरील केळीचे वादळात नुकसान होवूनही केवळ वाऱ्याची किंवा वादळाची नोंद हवामान केंद्रात न झाल्याने संबंधित नुकसानग्रस्त शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहतील, अशी स्थिती आहे. याबाबत विमाधारकांनी शासन, लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी केल्या असून, याबाबत रावेरातील आमदार अमोल जावळे यांनी प्रशासनाकडे मुद्दा उपस्थित केला आहे.

यंदा फळ पीकविमा योजनेत जिल्ह्यातील सुमारे ७२ हजार शेतकरी सहभागी झाले आहेत. केळी पिकाच्या नुकसानीसंबंधी या योजनेतून भरपाई मिळते. परंतु या योजनेतून परतावे देताना विमा कंपनीने अनेकदा वस्तुस्थिती लक्षात घेतली नाही.

मागील वेळेस या योजनेतून वादळात नुकसानीसंबंधी भरपाई किंवा विमा योजनेतील वादळात नुकसानीचे परतावे उशिराने शासनाकडून मिळाले. केळी उत्पादकदेखील वादळात नुकसान भरपाईच्या वितरणाबाबत किंवा कमी नुकसान भरपाई दिल्याबाबत नाराज होते.

२०२३-२४ मध्ये फळ पीकविमा योजनेत जिल्ह्यातील सुमारे ५२ हजारांवर शेतकरी सहभागी झाले. या शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले होते. यंदा सहभागी शेतकरीसंख्या अधिक आहे.

विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या केळीची जळगाव, यावल, रावेर, मुक्ताईनगर आदी भागात हानी झाली. विमा योजनेतून नुकसानीची पातळी, स्थिती लक्षात घेवून भरपाई दिली जाते. ही भरपाई कमाल ७५ हजार रुपये एवढी प्रतिहेक्टरी मिळते.

गेल्या हंगामात जिल्ह्यात वादळात केळीची ३० ते ८० टक्के एवढे नुकसान झाले. रावेरातील उत्तर, पूर्व व मध्य भागात मोठी हानी झाली होती. तसेच मुक्ताईनगर, जळगाव, यावल, चोपडा भागातही केळीचे वादळात नुकसान झाले. परंतु परतावे किती मिळतील, याची माहिती नाही. यात अनेक भागातील नुकसानीसंबंधी हवामान केंद्रात नोंदच झालेली नसल्याने अडचणी आहेत.

गिरणा पट्ट्यातही नाराजी

जिल्ह्यात दरवर्षी वादळात केळी व इतर फळबागा, रब्बी पिकांची हानी होते. त्याचे पंचनामे शासन करते. परंतु विमा कंपनीकडून भरपाई तोकडी मिळाली आहे. दिली जात नाही. पाचोरा, एरंडोल, चाळीसगाव, जळगाव, धरणगाव, भडगाव तालुक्यातही मार्च ते जून मध्ये वादळात केळी व इतर फळबागांचे नुकसान झाले होते.

यात केळी व अन्य बागांचे अतोनात नुकसान झाले होते. तसेच भाजीपाला पिकांसह चाऱ्याची हानी झाली होती. खरीप व रब्बी हंगामात दरवर्षी शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. २०१९ ते २०२५ या कालावधीत सतत गिरणा पट्ट्यात वादळ, गारपिटीत हानी होत आहे.

नुकसानीचे सर्वेक्षण शासन व विमा कंपनीकडून करण्यात आले. नुकसान किती झाले, याची माहिती घेऊन तसा अहवाल प्रशासनाने शासनास सादर केला. परंतु शासनाकडून किंवा महसूल विभागाकडून अद्यापही नुकसानग्रस्तांना भरपाई मिळालेली नाही. विमा कंपनीदेखील टाळाटाळ व टक्केवारीचा खेळ करते. असाच प्रकार शासनही करू लागल्याची नाराजी गिरणा पट्ट्यात आहे.