Nagpur News : शेतकऱ्यांनी देशाला अन्न सुरक्षा दिली, परंतु याच शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता देण्यात आपण अपयशी ठरलो. त्यामुळेच उत्पादकतेऐवजी उत्पन्नावर आधारित शेती पद्धती हवी. त्याकरिता आपण उत्पादन घेतो ती प्राथमिक शेती.

त्याच्या जोडीला मूल्यवर्धन, इतर बाबींशी निगडित दुय्यम शेतीचा अंगीकार होण्याची गरज असल्याचे, असे मत शेतकरी उत्पन्न दुप्पटविषयक समिती तसेच कर्नाटक राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष अशोक दलवाई यांनी ‘ॲग्रोवन’समवेत संवाद साधताना व्यक्‍त केले.

श्री. दलवाई यांच्या माहितीनुसार, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्पादकता नाही तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची संकल्पना मांडली आहे. त्याकरिता एका समितीचे गठण करण्यात आले. २०१८ मध्ये माझी या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्‍ती करण्यात आली. त्याआधारे मी एक अहवाल दिला आहे. २६०० पानांचा हा अहवाल असून त्यामध्ये पशुपालन, मत्स्य, उद्यानविद्या यासह विविध क्षेत्राचा अभ्यास करून वस्तुनिष्ठ तर्क मांडण्यात आले.

काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, शेतीमालाची सुलभ वाहतूक त्याकरिता लॉजिस्टिकची मूलभूत सुविधा, निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे. शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून मूल्यवर्धनावर भर अशा बाबींचा यात समावेश आहे. माझ्या मते शेतकऱ्यांनी अन्न सुरक्षा दिली, परंतु याच शेतकऱ्यांना देशाकडून आर्थिक सुरक्षितता देण्यात आपण अपयशी ठरलो. त्यामुळेच शेतीचे मूल्यमापन हे उत्पादकतेवर नाही तर उत्पन्नावर होण्याची गरज आहे.

आपण उत्पादन घेतो ती निसर्गावर आधारित प्राथमिक शेती ठरते. त्यानंतर दुय्यम कृषीचा भाग महत्त्वाचा ठरतो. पीक काढणी मळणीनंतर या शेतीपद्धतीची सुरुवात होते. प्रक्रिया, मार्केटिंग हे घटक यात आहेत. यामध्ये नुसते फूड प्रोसेसिंग करून भागणार नाही.

याउलट नॉन फूड घटकांवर देखील लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. त्यामध्ये इथेनॉल व इतर बाबींचा विचार करता येईल. यालाच बॉयो इकॉनॉमी म्हटले जाते. शेतीतील वेस्टचा देखील यामध्ये उपयोग होईल. त्याकरिता केवळ तंत्रज्ञानाची गरज आहे. अशा विविध पर्यायांची शिफारस डबलिंग फार्मर इन्कम कमिटीने आपल्या अहवालातून केली आहे.’’

शेतीला येतील अच्छे दिन

‘‘निश्‍चितच ! २०२५ या दशकात पुन्हा कृषी क्षेत्राला सुगीचे दिवस येतील व हेच रोजगार निर्मितीचे केंद्र ठरेल, असा माझा पूर्ण विश्‍वास आहे. त्याच वेळी शेतीसाठीच्या जीएसटी प्रणालीत सुधारणांची गरज असल्याचे माझे मत आहे. त्याकरिता केंद्र व राज्यांनी देखील पुढाकार घेतला पाहिजे. शेतीमध्ये परिवर्तनासाठी लॉग टर्म धोरणांची गरज आहे,’’ असेही अशोक दलवाई यांनी सांगितले.