Pune News : सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी हमीभाव, पीएम-किमान, पीकविमा, ई-नामसह अनेक योजना राबवते. पण शेतकऱ्यांचे दिवसाचे उत्पन्न किती? याची माहीतीच सरकारकडे नाही. तसेच शेतकरी कुटुंबांच्या मासिक उत्पन्नाचीही २०१८-१९ नंतर गणतीच केली नाही, हे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले. मग नेमकं या योजनांचा फायदा काय? फलीत काय? हे कसे समजणार.
खासदार आनंद भादुरिया यांनी शेतकऱ्यांच्या दैनंदीन उत्पन्नाविषयी प्रश्न विचारला होता. शेतकऱ्यांना किमान वेतनाएवढे उत्पन्न मिळावे यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहे. तसेच राज्यनिहाय किती शेतकऱ्यांना किमान वेतनापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळते आणि किती शेतकऱ्यांना किमान वेतनापेक्षा कमी उत्पन्न मिळते, याविषयी त्यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यांच्या प्रश्नाला केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने उत्तर दिले.
दुर्दैव म्हणजे सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाविषयीची ताजी माहितीच नाही. सरकारने नॅशनल स्टॅटीस्टीक ऑफीसने जुलै २०१८ ते जून २०१९ दरम्यान शेतकरी कुटुंबाच्या उत्पन्नाविषयी दिलेली माहीतीच प्रश्नाचे उत्तर देताना दिली. सरकारने म्हटले आहे की, उपलब्ध माहीतीनुसार म्हणजेच २०१८-१९च्या अहवालानुसार शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १० हजार २१८ रुपये आहे. सरकारकडे शेतकरी कुटुंबाच्या उत्पन्नाची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नाही. तसेच शेतकरी कुटुंबांना किमान वेतनापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळते कि अधिक उत्पन्न मिळते, याचीही माहीती उपलब्ध नाही, असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
उत्पन्न वाढविण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना
तसेच सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोणकोणत्या योजना सुरु केल्या, याचाही माहिती दिली. सरकार पीएम-किसान, पीकविमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव, कृषी पायाभूत सुविधा निधी, १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, सुधारित व्याज सवलत योजना, राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध मिशन, स्टार्टअप्स आणि ग्रामिण उद्योगांसाठी अॅग्री फंड, ई-नाम, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, या योजनांच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवत आहे, असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे.
योजनांचे फलित काय?
सरकार मागच्या अनेक वर्षांपासून या योजना राबवत आहे. जर सरकारकडे २०१८-१९ नंतर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली किंवा घट झाली, याची माहितीच नसेल तर या योजनांचे फलित काय? हे कसे समजणार. सरकारने मागच्या ५ वर्षात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी गोळाच केली नाही का? शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढच झाली नसेल तर सरकार या योजना कशासाठी राबवते? उत्पन्न वाढले असेल तर सरकार माहीती का लपवते? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
