मयूर बागुल

Indian Agriculture : देशाच्या १८ व्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. देशाचा कारभार चालविण्यासाठी मंत्रिमंडळ देखील जाहीर झाले. नवीन मंत्रिमंडळामध्ये अनुभवी तसेच नवीन खासदार यांना काम करण्याची संधी मिळालेली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला सर्वांत महत्त्वाचा घटक कृषी खाते मध्य प्रदेशचे सलग तीन वर्षे मुख्यमंत्री असलेले शिवराजसिंह चौहान यांना लाभले. नवीन कृषिमंत्री यांच्याकडून देशातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचवल्या आहेत.

भारताची अर्थव्यवस्था आणि अन्नसुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर देशाच्या कृषी उद्योगांवर अवलंबून आहे. मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या वाटेला दुःख आणि निराशाच आलेली दिसली. शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी पीएम किसान म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

दर चार महिन्यांच्या अंतराने दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. ही योजना मुळात देशातील बहुसंख्य शेतकरी हे अल्पभूधारक असल्याने त्यांना मदत म्हणून सुरू करण्यात आली.

मुळात देशातील शेतकरी अल्पभूधारक का झाले, यांचा अभ्यास निती आयोगाने केला का, शेतकरी प्रश्न नेमके काय आणि ते सोडविण्यासाठी काय उपाय योजना केल्या पाहिजे, याबाबत नवीन कृषिमंत्री यांनी जनतेकडून सूचना मागविले पाहिजे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे मलमपट्टी करून सुटणार नसून किंवा बँक खात्यात पैसे जमा करून सुटणारे नाहीत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना काय हवे हे बघितले पाहिजे.

किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजना

या योजनेची सध्या परिस्थिती बघितली तर शेतकरी स्वतःहून या योजनेमधून बाहेर पडत आहेत. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून एक लाख १६ हजार शेतकरी बिहार, उत्तर प्रदेश व राजस्थान या तीन राज्यांतील असून पीएम किसान या अॅप्लिकेशन मध्ये स्वेच्छेने बाहेर पडण्याचा पर्याय त्यांनी घेतला आहे. मुळात सहा हजार देऊन शेतकऱ्यांचा सन्मान केला जातो की अपमान हे देखील समजून घेतले पाहिजे. शेतकरी हा स्वाभिमानी आहे. त्यांचा सन्मान करायचा असेल तर शेतकऱ्यांना शेती उद्योगाचे स्वातंत्र्य द्यावे.

शेतकऱ्यांच्या पायात कायद्यांच्या बेड्या टाकून त्यांना सन्मान निधी देणे म्हणजे त्यांची थट्टा करण्यासारखेच आहे. देशातील शेतकरी सरकारकडून अनेक अपेक्षा ठेवून आहेत. त्यांना सवलती, अनुदानाच्या कुबड्याऐंवजी दर्जेदार निविष्ठा हव्या आहेत. जगभरातील प्रगत लागवड तंत्र त्यांना मिळाले पाहिजे. त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालास रास्त दर हवा आहे. शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठीचा सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेप त्यांना नको आहे. शेतीमाल बाजारात होणारी त्यांची लूट थांबली पाहिजे. नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाले तर त्यांना हमखास भरपाईची शाश्वती हवी आहे. परंतु हे सोडून नको त्या सवलती, अनुदान त्यांना सरकार देते आहे.

शेतकरी स्वातंत्र्य का गरजेचे?

भारतातील शेतकरी कडेलोटाच्या स्थितीत आला आहे. त्यासाठी मलमपट्टी करून चालणार नाही. मोठी शस्त्रक्रियाच करावी लागेल. शेतकऱ्यांना गळफास ठरलेले तीन कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. कमाल शेतजमीन धारणा कायदा (सिलिंग), आवश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा हे ते तीन कायदे आहेत. सिलिंगच्या कायद्याने शेतकऱ्यांची उमेद मारून टाकली.

कृषी क्षेत्रात धाडसी व्यावसायिकांना येण्यास मज्जाव केला. शेती हा ‘व्यवसाय’ मारला गेला. न्यायालयाने फेटाळलेला हा कायदा परिशिष्ट नऊ निर्माण करून राबविला गेला. आपल्या मूळ राज्यघटनेत हे नववे परिशिष्ट नव्हते. या परिशिष्टातील कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही. साऱ्या जगात होल्डिंग वाढत असताना भारतात मात्र कमी कमी होत आहे. येथे हेही सांगितले पाहिजे की हा कायदा फक्त शेतीसाठी आहे. तुम्ही बिगरशेतीसाठी किती जमीन ठेवायची याला कोणतेच बंधन नाही. सिलिंग कायदा उठला तर भांडवलदार येतील ही भीती गैरलागू आहे कारण हा कायदा अस्तित्वात असतानाही ते कितीही जमीन बाळगू शकतात. फक्त शेती करू शकत नाहीत.

माझी सूचना अशी की, शेतकऱ्यांनी कंपन्या कराव्यात, या कंपन्यांना सिलिंगच्या कायद्यातून वगळावे. जमिनीला शेअर मानून बँकांनी कृषी कंपन्यांना कर्ज द्यावे. आपल्याकडील आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यासारखा कायदा जगात अन्यत्र असेल असे वाटत नाही. या कायद्याने लायसन्स-परमिट-कोटा राज सुरू केले आहे. या कायद्यामुळेच भ्रष्टाचार बोकाळला. या कायद्याने उद्यमशील लोकांना लाचार व सरकारी बाबूंना बेदरकार बनविले.

या कायद्याने ग्रामीण औद्योगिकीकरणाला खीळ घातली, याच कायद्याने शेतीमालाच्या किमती खालच्या पातळीवर राहाव्यात म्हणून सर्व उपाय योजना करण्याचे अमर्यादित अधिकार सत्तेला दिले, या कायद्यामुळे सरकारला शेती मालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला. एवढे अनर्थ या एका कायद्याने केले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊन जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारखानदार व पुढाऱ्यांच्या संस्थांना देण्यात आल्या तसा प्रकार जगात अन्यत्र कोठे झाला नसावा. हा कायदा शेतकऱ्यांवर कायम लटकती तलवार आहे.

हे सर्व असताना शेतकरी स्वतंत्र्य झाला का? हा प्रश्न पडला पाहिजे. १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटना दुरुस्ती करून नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आले. संपत्तीचा अधिकार राहिला नाही. देशात जमीन ही संपत्ती आहे आणि शेतकरी जमिनीशिवाय शेती करू शकत नाही. शेतकऱ्याने किती जमीन ठेवावी किंवा नाही हे सरकार ठरवते. आज शेतकरी स्वतंत्र्य नाही. शेतकरी शेतीतील पिकांचा भाव ठरवू शकत नाही, जमीन सरकारला प्रकल्पासाठी द्यायची का नाही, हे ठरवू शकत नाही. ही परिस्थिती असताना नवीन सरकारकडून यावर ठोस उपाय होणे गरजेचे आहे.

देशातील जनतेला, शेतकऱ्याला सन्मान निधी नको, सन्मानाने शेती करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना हवे. त्यासाठी देशात असलेल्या स्थिर सरकारने शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नावर घाव घालणे गरजेचे आहे. नुसती मलमपट्टी करून प्रश्न सुटणार नाहीत. शेती क्षेत्रात गुंतवणूक येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागतील मोठ्या प्रमाणात सुधारणा व विकासात्मक भारत घडविण्याची शक्ती कृषी क्षेत्रात असल्याने शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरणारे कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांच्या सन्मान करावा.

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)