Dharashiv News : विजय मल्ल्यासारखे उद्योगपती बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा दमडाही न फेडता देश सोडून पळून जातात. त्याउलट शेतकरी एकरकमी तडजोड योजनेतून (ओटीएस) त्यांच्या कर्जाची फरतफेड करतात. अशा शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज देण्यासाठी बँका सिबील स्कोअरचे कारण पुढे करत आहेत.

यामुळेच बँकांना दिलेले कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ५३ टक्क्यांवरच अडले आहे. ‘ओटीएस’मधून कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना सिबील स्कोअर न पाहता पीक कर्ज मंजूर करावे, अशी मागणी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी गुरुवारी (ता. ८) लोकसभेत केली.

‘अॅग्रोवन’ने बुधवारी (ता. ७) जिल्ह्यातील कर्जवाटपाचा विषय मांडल्यानंतर निंबाळकर यांनी लोकसभेत शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडून सरकारचे लक्ष वेधले. बँकांकडून शेतकऱ्यांकडील कर्जाच्या वसुलीसाठी ओटीएस योजना राबवल्या जातात. या योजनेत कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांना बँकाकडून आता सिबिल स्कोअरमुळे नवीन पीककर्ज नाकारले जात आहे. कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांची बचत खाती ‘होल्ड’ केली जात आहेत.

दुष्काळात खाईत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना बँकेच्या मुजोरीमुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. आतापर्यंत केवळ ५३ टक्के कर्ज वितरण राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून करण्यात आले. चार महिने झाले तरी ‘आरएसीसी’च्या नावावर शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर केले जात नाही.

त्यामुळे ऑनलाइन कर्ज देणाऱ्या खासगी ॲपद्वारे ३० ते ३५ टक्के व्याजदराने शेतकरी कर्ज घेत असून अशा अॅपवर बंदी घालावी, खासगी क्षेत्रातील बँका शेतकऱ्यांना पीककर्ज देते वेळेस दुप्पट किमतीचे गहाणखत करून घेतात, यावर निर्बंध आणावेत, किसान क्रेडीट कार्ड या योजनेची व्याप्ती व कर्ज मर्यादा वाढवावी, शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करावे आदी मागण्या निंबाळकर यांनी केल्या.

शिक्षणासाठीही कर्ज मिळेना

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देताना बँकाकडून एनए प्रॉपर्टी किंवा पगारपत्रकाची मागणी केली जाते. यामुळे गरजू मुले शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत. भांडी घासणाऱ्या महिलेची मुलगी व भेळवाल्या छोट्या व्यावसायिकांचा मुलगा नीट परीक्षेत पात्र ठरूनही त्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता आला नाही. यामुळे शैक्षणिक कर्जासाठीच्या अटी शिथिल करून विद्यार्थ्यांना सहज कर्ज द्यावे, शेतीला उद्योग समजून कर्ज माफी व अनुदानातून अर्थसाह्य द्यावे, अशी मागणी निंबाळकर यांनी लोकसभेत केली.