Chandrapur News : राज्य शासनाने विधिमंडळात आश्वासन दिल्यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये धान बोनस मदत निधीचे वितरण सुरू झाले. परंतु, नोंदणीपासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय, असा प्रश्न वंचित शेतकरी विचारत आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनादरम्यान धानाला हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली होती. २६ फेब्रुवारीला या संबंधीचा शासन निर्णय काढण्यात आला. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.

याबाबत काही शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वीस हजार रुपयांपासून ते चाळीस हजार रुपयांपर्यंत बोनस बँकेच्या खात्यात जमा होत आहे. धान उत्पादक शेतकरी मोठे आनंदात आहेत. परंतु, ज्यांच्या खात्यात एक कवडीही जमा झाली नाही, ते शेतकरी नाराजी व्यक्त करीत आहेत. वंचित शेतकरी विविध अडचणीमुळे वंचित राहिले. त्यांना आपल्या नोंदणीपासून वंचित राहावे लागले.

नोंदणीची सुविधा फक्त बाजार समिती केंद्रावरच होती. त्यामुळे याठिकाणी शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी झाली. मनुष्यबळ व तांत्रिक बाबीअभावी तालुक्यातील बरेच शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहिले. त्याकरिता शासनाकडून तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली.

परंतु, ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गांना तालुक्याच्या ठिकाणी तीन-चार वेळा फेऱ्या माराव्या लागल्या. कधी सर्व्हर चालले नाही. अशा अनेक अडचणींमुळे बरेच शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहिले. हीच सुविधा आपले सरकार केंद्र किंवा ग्राहक सेवा केंद्र या ठिकाणी असते, तर अनेक शेतकरी धान नोंदणीपासून वंचित राहिले नसते.

परंतु सत्तेपुढे शहाणपण कुणाचे चालले नाही. तालुक्यातील बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला. पुन्हा एकदा नोंदणीची प्रक्रिया राबवून वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. अथवा सरसकट बोनसचे वाटप करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.