Jalgaon News : कापसाला प्रतिक्विंटल १५ हजार रुपये दर मिळावा, फळ पीकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांना प्रलंबित असलेले परतावे तत्काळ मिळावेत, आदी मागण्या महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेतर्फे करण्यात आल्या आहेत.

विविध मागण्यांचे निवेदन प्रसार माध्यमांसमोर सादर करण्यात आले. या निवेदनात शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.

त्यात म्हटले आहे, की शासन फक्त घोषणा करत आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. फळ पीकविमा योजनेतून नियमबाह्यपणे पात्र शेतकऱ्यांना वगळून त्यांचे विमा परतावे विमा कंपनीने नाकारले. अनेक केळी उत्पादक परताव्यांपासून वंचित आहेत.

शेतकरी तक्रारी करत आहेत. पण शासन कोणतीही दखल घेत नाही. कापूस उत्पादक संकटात आहेत. त्यांना दिलासा द्यावा. भावांतर योजना लागू करावी. कापसाला किमान १५ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळावा. पण दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. शेतकरी मागण्या करतो, पण शासन फक्त मलमपट्टी करते. ठोस काम शेतीच्या विपणनात व्हायला हवे, असे मुद्दे संघटनेचे संदीप पाटील व इतरांनी मांडले.

संघटनेचे किरण गुर्जर, सचिन शिंपी, विनोद धनगर, प्रदीप पाटील, अजित पाटील, अखिलेश पाटील, कविता पाटील, जयश्री देशमुख, कोमल पाटील, प्रदीप माळी, वैभव पाटील, उर्वेश साळुंखे, समाधान पाटील, रवींद्र माळी, खुशाल सोनवणे, शरद पाटील, संदेश पाटील, राहुल पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील आदी उपस्थित होते.

मागण्या दृष्टिक्षेपात

खरिपातील कापूस पिकासंबंधी विमा परतावे लवकर मिळावेत, शेतीमालावरील निर्यातबंदी दूर करावी, उसाला पहिली उचल तीन हजार रुपये दिली जावी, कापूस उत्पादकांना एकरी ५० हजार रुपये अनुदान मिळावे, केळी, पपई पिकातील कटतीचा प्रकार बंद करावा, कटती लावणाऱ्या खरेदीदार, व्यापाऱ्यांवर कारवाई करावी, आदी मागण्यांचे निवेदन संघटनेच्या वतीने देण्यात आले.