Kolhapur News : ज्या ठिकाणी नदी किंवा तलावाचे पाणी उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी विहिरींमुळे शेतीच्या पाण्याची गरज भागवली जाते. मात्र, कालांतराने या विहिरींची स्थिती अत्यंत खराब होत असते. विहीर दुरुस्तीसाठी जीवनधारा व नवीन विहिरीसाठी जवाहर विहीर योजनेसारख्या समांतर योजना राबवण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

पंचायत समितीमार्फत शेतीकरिता सिंचनात वाढ व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेअंतर्गत (नरेगा) सिंचन विहिरीसाठी पाच लाखांचे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत चार लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

सिंचन शेतीमुळे शेतकरी भरभराटीला यावा, सिंचनाअभावी पिकांचे नुकसान होऊ नये व वर्षभरात सिंचनाची अनेक पिके त्याला घेता यावीत याकरिता नरेगांतर्गत सिंचन विहीर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या तीन वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येत आहेत. परंतु, या योजनांच्या अटी आणि अनुदानामध्ये तफावत आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेअंतर्गत (नरेगा) सिंचन विहिरीसाठी पाच लाखांचे अनुदान दिले जाते. या योजनेतून विहीर खोदाई करण्यासाठी स्थानिक मजुरांचा वापर करावा, अशी प्रमुख अट आहे. जॉब कार्ड असणाऱ्या स्थानिक मजुरांना रोजगार मिळावा हा त्यामागचा उद्देश असल्यामुळे विहीर खोदाईसाठी यंत्राचा वापर करता येत नाही. तसेच या योजनेत जुन्या विहिरी दुरुस्त करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे अनुदान नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत चार लाख रुपये अनुदान दिले जाते. पण या दोन्ही योजनेतून विहीर काढण्यासाठी मजुरांची अट नाही म्हणजे विहीर खोदाईसाठी यंत्रांचा वापर करता येतो. तसेच जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी एक लाखांचे अनुदानही दिले जाते.

तिन्ही योजना सारख्याच मग निकषांमध्ये तफावत का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेप्रमाणेच विहीर दुरुस्तीसाठी पूर्वी राबविण्यात येणारी जीवनधारा व नवीन विहिरीसाठी राबविण्यात येणारी जवाहर विहीर योजनेसारखी समांतर योजना राबवण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.