Jalgaon News : हजारांवर केळी पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना परतावे केव्हा व किती मिळतील, या बाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. शेतकरी संभ्रमात असून, आंदोलने, निवेदने व तक्रारी जिल्ह्यात सतत सुरू आहेत. शासनाबाबत मोठी नाराजीदेखील वाढली आहे.

जिल्ह्यात २०२२-२३ च्या हंगामात ७७ हजारांवर शेतकऱ्यांनी सुमारे ८१ हजार ८१० हेक्टरवरील केळी पिकाला विमा संरक्षण घेतले होते. १० हजार ५०० रुपये विमा हप्ता शेतकऱ्यांनी भरला होता.

योजनेत सहभागी होताना कमाल शेतकऱ्यांनी केळी पिकाचे जिओ टॅगिंग केलेली छायाचित्र, केळी लागवड नोंद असलेल्या सातबारा उतारा, स्वयंघोषणापत्र व इतर कागदपत्र प्रस्तावासोबत सादर केली होती.

जिल्ह्यातील कमाल शेतकरी विमा परतावा किंवा नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरल्यानंतर योजनेबाबत तक्रारी, चौकशीसत्र सुरू झाले. शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये योजनेत सहभाग घेतला आणि जानेवारी २०२३ मध्ये योजनेबाबत विमा कंपनीने जिओ टॅगिंग सुरू केले.

हे जिओ टॅगिंग दिलेल्या मुदतीत पूर्ण झालेच नाही. योजनेतून केळी पिकाला १ नोव्हेंबर २०२२ ते ३१ जुलै २०२३ या कालावधीत विमा संरक्षण होते. हा विमा संरक्षण कालावधी संपला तरीदेखील तक्रारी सुरूच होत्या, जिओ टॅगिंगही पूर्ण झाले नाही. घोळ वाढत गेला. विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांना परतावे देण्याचे शासनादेशात म्हटले आहे. परंतु हा कालावधी संपून ४० दिवस पूर्ण झाले तरीदेखील परतावे पात्र शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही.

ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीकपाहणीत केळीची लागवड केली आहे, त्यांचे प्रस्ताव ग्राह्य धरून तत्काळ भरपाई दिली जावी, या मागणीसाठी जिल्ह्यात रावेरात मागील महिन्यात मोर्चा निघाला. या महिन्यात जळगाव शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. तसेच रावेरात तेथील बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपोषणही विमा परतावे मिळण्यासाठी केले.

परंतु या आंदोलनांची दखल कृषी विभाग, प्रशासन शासन घेत नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप वाढला आहे. केळी विमाप्रश्‍न सतत चर्चेत आहे. पण कुठलाही तोडगा, निर्णय झालेला नाही. यामुळे हा विषय चिघळत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात तयार झाले आहे.

शेतकरी संघटनेचा इशारा

फळ पीकविमा योजनेत २०२२-२३ मध्ये सहभागी झालेल्या केळी उत्पादकांना परतावे तत्काळ मिळावेत, ई-पीकपाहणीचा अहवाल ग्राह्य धरावा, अशी मागणी रघुनाथदादाप्रणीत शेतकरी संघटनेचे संदीप पाटील व इतरांनी केली आहे. परतावे तत्काळ न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.