Raju Shetti : कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने गत हंगामाच्या ऊस दरासाठी जोरदार आंदोलन केलं होतं. यावर दोन्ही जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी मागील हंगामातील वाढीव १०० रुपये असा दर देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिला होता. याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनुमती दिली होती. परंतु मागच्या दोन महिन्यात आचारसंहिता असल्याने १०० रुपयांचे भिजत घोंगडे पडलं होतं, परंतु आता आचारसंहिता झाल्याने याबाबत शेतकऱ्यांकडून पुन्हा विचारणा होत आहे.

मागील हंगामात तुटलेल्या उसाच्या जादा दरासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तब्बल तीन आठवडे ऊस तोड बंद आंदोलन केले होते. पुणे-बंगळूर महामार्ग तब्बल बारा तास रोखून स्वाभिमानीने ऊस दर प्रश्नी शासनावर दबाव आणला होता. याप्रश्नी बैठकीत गतवर्षी तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी देणाऱ्या साखर कारखान्यांनी शंभर रुपये, तर तीन हजार रुपये प्रति टन देणाऱ्या कारखान्यांनी प्रति टन पन्नास रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचा सर्वमान्य तोडगा निघाला होता.

जिल्हाधिकाऱ्यांची मध्यस्थी सफल झाल्यानंतर कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाला होता. कारखानदारांनी बैठकीत ठरल्याप्रमाणे जादा दर देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. हंगाम संपला तरी कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांचे प्रलंबित असलेले दीडशे कोटी रुपये मिळाले नव्हते.

या प्रश्नाचा सातत्याने स्वाभिमानीने पाठपुरावा केला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर हा प्रस्ताव प्रलंबित पडला होता. केवळ स्वाभिमानीला याचे श्रेय मिळेल आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत याचा स्वाभिमानीला फायदा होईल या भावनेतून शासनाने हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्याचा आरोप निवडणुकीच्या काळात करण्यात आला होता.

हंगाम वेळेतच आटोपला

दरम्यान शेतकरी आंदोलनामुळे हंगाम लांबल्याची चर्चा कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील केली जात होती परंतु हंमाम संपल्यानंतर साखर संकुलाकडून तारखा जाहीर झाल्या २०२२ -२० या कार्यकाळात एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात हंगाम संपुष्ठात आला होता परंतु यंदा उसाचे जादा उत्पादन असुनही हंगाम मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात आटोपला. निव्वळ राजकारणासाठी हंगाम लांबल्याची चर्चा लोकसभा निवडणुकीवेळी करण्यात येत असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.