Nashik News : मोठ्या उद्योगपतींचे कर्ज जसे ‘राइट ऑफ’ करण्यात आले. आम्हालाही कोरोना काळात शेती व्यवसाय व दुकाने बंद ठेवावी लागल्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत थांबले गेले. त्यामुळे शेतकरी आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचे कर्ज ‘राइट ऑफ’ करण्यात यावे, यांसह विविध मागण्या शेतकरी संघर्ष संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या.

फायनान्स कंपन्यांकडून वसुली करण्यासाठी बळाचा वापर केला जात आहे, या मनमानी कारभाराविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १ जानेवारी २०२५ ला आंदोलन व बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, अशी माहिती हुतात्मा स्मारक येथे शेतकरी संघर्ष संघटनेच्या सुधाकर मोगल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कर्ज परतफेड मुदत संपलेली नसताना फायनान्स कंपनीकडून बळाचा वापर केला जातो. यासाठी पोलिसांची मदत घेऊन संपत्तीचा ताबा घेतला जात आहे. शेतकरी कष्टकरी तसेच छोटे व्यापारी यांनी बँक व फायनान्स कंपन्यांकडून शेती व दुकानाचे व्यापार वाढीसाठी मिळकत मालमत्ता गहाण ठेवून शेतीपूरक व्यवसायासाठी तसेच घरासाठी बँका व फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतले होते.

कर्ज फेडीची मुदत दीर्घकालीन असताना कोरोना संकटामुळे व्यापार, व्यवसाय, दुकाने तसेच शेती व्यवसाय तोट्यात गेल्यामुळे कर्ज थकित झाले आहे. बँक व फायनान्स कंपन्यांनी कर्जाची एकतर्फी वसुली करण्याच्या उद्देशाने ‘सरफेसी अॅक्ट २००२’चा वापर करून ४ ते ५ वर्षांत एकतरफी कारवाई करून संपूर्ण कर्ज वसुलीसाठी कर्जदारांना मानसिक त्रास होईल अशी कर्ज वसुली चालविली आहे. त्यामुळे कर्जदारांना मानसिक त्रास निर्माण झाला आहे.

तसेच मिळकत प्रॉपर्टी ताबा प्रशासनाच्या मदतीने पोलिस बळाचा वापर केला जात असल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. व्यापाऱ्यांनी फायनान्स कंपन्यांकडून शेती व व्यवसायासाठी मिळकत गहाण ठेवून कर्ज घेतलेले आहे. या कर्ज हे दीर्घ मुदतीचे आहे. तरीही सरफेसी अॅक्ट २००२ चा वापर केला जात आहे. या मनमानी कारभाराविरोधात आंदोलन केले जाणार आहे. या वेळी निवृत्ती गोरे-पाटील, नाना बच्छाव, भगवान बोराडे, सुनील पगारे, उमा राजगुरू, गोविंद पोले, विलास गडाख, शंकर चौधरी आदी उपस्थित होते.