Farmer Loan waiver : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा; विधीमंडळात वड्डेटीवार, लोणीकरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Maharashtra Assembly Update : विधीमंडळात अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसापासून राज्यपालांच्या अभिभाषणावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. अभिभाषणात राज्यपालांनी मांडलेल्या विविध मुद्दांची विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मंगळवारी (ता. १७) चिरफाड केली. तर कर्जमाफी, सोयाबीन खरेदीच्या मुद्द्याकडे कॉँग्रेसचे आमदार विजय वड्डटेवार, उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील आणि भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी बुधवारी (ता.१८) मुख्यमंत्र्यांचं लक्ष वेधलं.

राज्यपालांच्या भाषणात शेतकरी कर्जमाफीचा उल्लेख का नाही, असा सवाल वड्डेटीवार यांनी केला. तसेच सरकारची नियत साफ नाही म्हणून कर्जमाफीचा उल्लेख भाषणात नाही, असा आरोपही वड्डेटीवार यांनी केला. ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांचं ३ लाख रुपयांपर्यंतचं कर्जमाफ करायचं असेल तर ४० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. आणि ते नवीन सरकारसमोर सर्वात मोठं आव्हान आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आम्ही कर्जमुक्त करू, असं आश्वासन निवडणुकीपूर्वी सरकारने दिलं होतं. राज्यातील शेतकरी नव्या सरकारकडे डोळे लावून बसलेला आहे. पण या मुद्दाचा उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणात नव्हता." असंही वड्डेटीवार म्हणाले.

वड्डेटीवार यांनी सोयाबीन आणि कापसाच्या पडलेल्या दरासह शेतकरी आत्महत्यावरून सरकारवर निशाणा साधला. सरकारनं दिलेली आश्वासनं पूर्ण करावीत, अशी मागणी केली. तर दुसरीकडे भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकरांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसोबतच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना निवडणुकीच्या प्रचारात शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. आपण केलेल्या घोषणा सोशल मिडीया, टीव्हीच्या माध्यमातून जनतेने पाहिल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कराच, अशी मागणी लोणीकर यांनी केली.

लोणीकर म्हणाले, "मराठवाडा विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातही कायमस्वरूपी दुष्काळग्रस्त असलेली तालुके आहेत. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करण्याची गरज आहे. कारण आपण कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. विशेषत: मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, अजित दादा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे." अशी मागणी लोणीकरांनी केली. महायुतीनं शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. त्यामुळं या अधिवेशनातच शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय व्हावा, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. पण महायुती सरकार मात्र त्यासाठी अनुकूल दिसत नाही.

सोयाबीन कापसाचे दर पडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. या प्रश्नांवरून विधीमंडळाच्या पायऱ्यावर विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत गळ्यात कापसाच्या बोंडाच्या माळा घालून आंदोलनही केलं. या आंदोलनात अंबादास दानवे, सतेज पाटील, भाई जगताप आणि अन्य आमदार सहभागी होते. विधानसभेत आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांचं सोयाबीन खरेदीकडे लक्ष वेधलं.

राज्यात सोयाबीन खरेदीचा वेग मंदावलेला आहे. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत सोयाबीनची हमीभाव खरेदी सुरू ठेवावी अशी मागणी कैलास पाटील यांनी केली. तसेच सोयाबीनच्या हमीभाव खरेदी केंद्रावरील ओलाव्याच्या १५ टक्के निकषाची अंमलबजावणी केंद्रचालक करत नाहीत, याकडेही सरकारचं लक्ष पाटील यांनी वेधलं.

पाटील म्हणाले, "सोयाबीनचा भाव दहा वर्षांपूर्वी साडेचार हजार होता. आता तीन-साडेतीन हजारांवर आला आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अक्षरक्ष: रडतोय. अशावेळी सरकारने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्याची घोषणा केली. पण राज्यात फक्त ५५५ सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू झाली आहेत. १५ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारने १५ टक्के ओलावा असलेली सोयाबीन खरेदी करावी, अशी अधिसूचना काढली. परंतु अद्यापही खरेदी केंद्रावर १२ टक्क्याच्या पुढे ओलावा असलेलं सोयाबीन खरेदी केलं जात नाही. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावं," अशी मागणी पाटील यांनी केली.

वास्तवात महायुती सरकारनं निवडणुकीच्या प्रचारात शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन ६ हजार रुपये दर देण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. परंतु सध्या खुल्या बाजारात सोयाबीनला ४ हजार ते ४ हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळत आहे. तर कापसाला ६ हजार ९०० रुपये ते ७ हजार रुपये दर मिळत आहे. सरकारनं सोयाबीन खरेदीचा निर्णय घेतला असला तरीही खरेदीची गती संथ आहे. त्यात सोयाबीन खरेदीसाठी १५ टक्के ओलाव्याचा निकष सोयाबीन हमीभाव केंद्रचालक डावलत आहेत. परिणामी सोयाबीन उत्पादक जेरीस आलेत. तर कापूस खरेदीसाठी सीसीआयचे खरेदी केंद्राची संख्या वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. पण त्याकडे सरकारचं लक्ष नाही.

याउलट राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार अनुदान देऊन शेतकऱ्यांचं हित सरकार जपत असल्याची शेखी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळाच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलताना मिरवली. वास्तवात मात्र सोयाबीन कापसाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. परिणामी आता शेतकऱ्यांना महायुती सरकारने दिलेला कर्जमाफीचा शब्द पाळावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. त्याचे पडसाद विधीमंडळातही विरोधी पक्षाच्या आमदारांसह सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारच्या भाषणात उमटल्याचं पाहायला मिळालं.