Europe Farmer Issue : मागच्या दीड महिन्यापासून युरोपियन महासंघ शेतकऱ्यांच्या आक्रोशानं धगधगतोय. आकारानं छोट्या असलेल्या या युरोपियन देशातील शेतकऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर तोंड लपवण्याची वेळ आणलीय.

तसं पाहिलं तर या देशांत मूठभरच शेतकरी आहेत. पण त्यांच्या आक्रोशानं मात्र जगाचं लक्ष वेधून घेतलंय. शेतकरी आंदोलनाचं लोण आता इटली आणि पोलंडमध्ये पसरलं आहे. शेतकऱ्यांनी ३० दिवस आंदोलन करण्याचा आणि युक्रेनच्या सीमा बंद करण्याचा इशारा दिलेला आहे.

युरोपियन महासंघातील इटली, पोलंड, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, बेल्जियम हे देश मागच्या दीड महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलनामुळे धुमसत आहेत. शेतकरी काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.

हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर उतरलेत. युरोपियन महासंघाची कार्यालयं बंद करू, अशा घोषणा ते देत आहेत. १५ फेब्रुवारी रोजी पोलंड आणि इटलीत शेतकरी आंदोलक आक्रमक झाले आणि त्यांनी हजारो ट्रॅक्टर्स घेऊन युरोपियन महासंघाचं मुख्यालय गाठलं. तिथे टायर जाळले, घोषणाबाजी केली आणि कार्यालयावर अंडी फेकली.

यापूर्वीही युरोपियन महासंघातील जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन या देशांच्या राजधान्यांमध्ये शेतकरी शेतीमाल, कचरा आणि गटारातील घाण टाकून आंदोलन करत होते. त्यात ट्रॅक्टर रस्त्यावर उभे करून वाहतूकही ठप्प करत होते. पण दिवसेंदिवस युरोपियन महासंघातील शेतकऱ्यांचं आंदोलन अधिक तीव्र होऊ लागलं आहे.

काही देशांत ३० दिवसांचं आंदोलन पुकारलं गेलंय. पोलंडच्या शेतकऱ्यांनी तर २० फेब्रुवारीपर्यंत युरोपियन महासंघानं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर युक्रेनच्या सर्व सीमा बंद करू असा इशाराही दिलाय.

या शेतकऱ्यांची दोन प्रमुख मागण्या आहेत. त्यातली पहिली म्हणजे युरोपातील हवामान बदलाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी युरोपियन महासंघानं नवीन कायदे आणलेत. त्यानुसार २०५० पर्यंत युरोपियन महासंघानं कार्बन न्यूट्रल व्हायचं आहे; म्हणजे कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणायचं आहे.

त्यामुळं शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या इंधन अनुदानात मोठी कपात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणणं असं, की आधीच आमचा उत्पादनखर्च वाढतोय आणि उत्पन्न मात्र कमी होत आहे. अशात सरकारने इंधनावर दिलं जाणारं अनुदान कमी केलं तर परिस्थिती जास्तच बिघडेल आणि आम्हाला शेती करणं मुश्किल होईल.

हे कमी म्हणून की काय दुसरीकडे सरकारनं रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षाचा फायदा घेत युक्रेनमधून स्वस्तात शेतीमालाची आयात सुरू केली आहे. त्यामुळं युरोपियन महासंघातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव पडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संतापाचा भडका उडाला आहे.

भारताप्रमाणेच युरोपियन महासंघातील काही देशांमध्ये २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. आपल्याकडे केंद्र सरकार ज्याप्रमाणे निवडणुकांवर डोळा ठेवून शेतकऱ्यांची माती करत शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवीत आहे, तोच कित्ता तिकडेही गिरवला जात आहे.

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि पोलंडमध्ये युरोपियन महासंघ अनेक धोरणात्मक बदल करण्याच्या विचारात आहे. पण त्याचा थेट फटका बसतोय तो शेतकऱ्यांना.

त्यातच युरोपियन देशांमध्ये अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे पिकांची उत्पादकता कमी झाल्यानं या देशांवर अन्नसंकटही घोंघावू शकतं. आणि हे सगळं होतंय का तर हवामान बदलामुळे, असं युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांचं मत आहे.

पण शेतकऱ्यांनी मात्र त्यांचं मत खोडून काढत आपल्यावर घातलेल्या निर्बंधांचा सर्व शक्तिनिशी विरोध सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत चाललेल्या दबावापुढे युरोपियन महासंघ गुडघे टेकणार का, याकडे सगळ्या जगाचं लक्ष लागूनराहिलं आहे.

: ९८५०९०१०७३

(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्यूसर आहेत.)

(आजच्या अंकात काही अपरिहार्य कारणांमुळे शेतीमालाचा वायदे बाजार हे सदर प्रकाशित होऊ शकले नाही.)