Pune News : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी खाद्यतेल, बासमती तांदूळ आणि कांद्यावरून निर्णय घेतले. यावरून शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारवर टीका केली आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला. मात्र तेवढ्याने शेतकरी समाधानी नाहीत. केंद्राने सोयापेंड निर्यातीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र, हरियाना आणि झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याचा आव आणला आहे. लोकसभा निवडणुकीत कांद्याने फटका केंद्रातील भाजपला दिला होता. पुन्हा तसाच फटका येत्या निवडणुकीत बसू नये यासाठी सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात २० टक्के वाढ केली. बासमती तांदूळ आणि कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य काढले. तसेच कांद्यावरील निर्यात शुल्क निम्मे करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. यामुळे सध्या कांदा तेजीत आला आहे.

दरम्यान तुपकर यांनी सरकारच्या निर्णयानंतर २४ तासातच खाद्यतेलाच्या किंमती वाढतात कशा असा सवाल केला आहे. सरकारच्या निर्णयानंर लगेच खाद्यतेलांच्या किंमतीत २० ते २५ रूपयांची वाढ झाली आहे. यावरूनच तुपकर यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे येणार असतील तर सर्वसामान्यांनी थोडी कळ सोसावी असे आवाहन तुपकर यांनी केले आहे.

तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात २० टक्के वाढ केली. यानंतर २४ तासातच खाद्यतेलांच्या किंमती वाढल्या. त्यामुळे सर्वसामान्यांना नक्कीच फटका बसला आहे. पण शेतकऱ्यांना चार पैसै मिळत असताना आता त्यावर कोणी ओरड करायला नको. त्यासाठी सर्वसामान्यांनी थोडीफार कळ सोसायली पाहिजे. पण व्यापाऱ्यांची एक विशिष्ट लॉबी खाद्यतेलांच्या किमतीवर काम करत असल्याचा आरोप देखील तुपकरांनी केला आहे. मॉलमध्ये, बियर बारमध्ये कोण भाव करत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळायला लागले की काही लोकांच्या पोटात दुखतं. सरकारने दोन्ही गोष्टी नियंत्रणात ठेवायला हव्यात असेही तुपकर म्हणाले.

सरकारच्या आत्ताच्या निर्णयामुळे सोयाबीनला ३०० रूपये वाढ मिळाली. पण ही वाढ पुरेशी नाही. त्यामुळे शेतकरी समाधानी झालेला नाहीत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीनचा भाव ७ हजारापर्यंत जायला हवा. यासाठी केंद्राने सोयाबीनच्या निर्यातीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी, शेतकरी नेते तुपकर यांनी केली आहे.