50 Days Protest : हमीभाव कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणारे संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीयचे नेते जगजितसिंह डल्लेवाल यांच्या उपोषणाचा मंगळवारी (ता.१४) ५० वा दिवस आहे. डल्लेवाल यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालवत आहे. उपोषणा दरम्यान डल्लेवाल यांच्यासोबत काही झालं तर त्याची पूर्णत: केंद्र सरकारची जबाबदारी असेल असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. परंतु तरीदेखील केंद्र सरकारने डल्लेवाल यांच्या उपोषणाची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे शंभू आणि खनौरी सीमेवर आंदोलक शेतकरी संताप व्यक्त करत आहे. डल्लेवाल यांनी २६ नोव्हेंबरपासून खनौरी सीमेवर आमरण उपोषण सुरू केलं आहे.

हमीभाव कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाने १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिल्ली चलोचा नारा दिला होता. परंतु दिल्लीकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांना हरियाणा सीमेवर पोलिसांनी रोखलं. तेव्हापासून संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय आणि किसान मजूर मोर्चा आंदोलन करत आहे. या आंदोलनाला ११ महीने पूर्ण झाली आहेत. हमीभाव कायद्याची गॅरंटी, शेतकरी कर्जमाफी, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करणे, ५८ वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन लागू करणे, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा आदि मागण्या आहेत.

डल्लेवाल यांच्या उपोषणात काय घडलं?

डिसेंबर २०२४ मध्ये संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजूर मोर्चाने शेतकऱ्यांना घेऊन शंभू सीमेवरून दिल्लीकडे कूच करण्याचा तीन वेळा प्रयत्न केला. परंतु हरियाणा पोलिसांनी त्यांना रोखलं. त्यावरून सीमेवर गोंधळ निर्माण झाला. आंदोलक शेतकऱ्यांवर हरियाणा पोलिसांनी अश्रुधारा नळकांड्या फोडल्या. त्यामध्ये अनेक शेतकरी गंभीर जखमी झाले.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चेचा मुद्दा

शेतकरी नेते जगजित डल्लेवाल यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहिलं. त्यामध्ये सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचा उल्लेख केला. त्यावरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. उपराष्ट्रपती धनखड यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना खडेबोल सुनावले. शेतकऱ्यांशी चर्चा का केली जात नाही, असा सवाल धनखड यांनी उपस्थित केला. तर इंडिया आघाडीने हमीभाव कायदा लागू करण्याची जोरदार मागणी केली. त्यावरून संसदेत आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या.

शक्ती प्रदर्शन

अलीकडेच पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी नेत्यांनी एकत्र येत शक्ती प्रदर्शन केलं. ४ जानेवारी रोजी खनौरी सीमेवर शेतकरी एकत्र आले. त्यावेळी संयुक्त किसान मोर्चा राजकीयच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर आग्रही मागणी केली. तसेच पंजाबमध्ये १० जानेवारी रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने शेतकरी महापंचायत आयोजित केली. यामध्ये हमीभाव कायद्यावर शेतकरी नेत्यांनी एकमत केलं. तर संयुक्त किसान मोर्चाने ६ सदस्यीय समिती स्थापन करून विविध शेतकरी संघटनांना एकत्र करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे.

आंदोलन सहभागी व्हा

शेतकरी संघटनाना एकत्र करण्यासाठी १० जानेवारी रोजी या समितीने संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय आणि किसान मजूर मोर्चाला १५ जानेवारी रोजी पटियाला येथील आयोजित बैठकीत सहभागी होण्याचं आमंत्रण दिलं आहे. परंतु यावर नेते काका सिंह कोटडा यांनी डल्लेवाल यांची प्रकृती चिंताजनक असून आता बैठकीसाठी वेळ नसल्याने संयुक्त किसान मोर्चा राजकीयने आंदोलनात सहभागी व्हावं, असं सांगितलं. दरम्यान, किसान मजूर मोर्चाने डल्लेवाल यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने संयुक्त किसान मोर्चा राजकीय पत्र लिहून सोमवार पातडा येथील बैठकीचं निमंत्रण दिलं. या बैठकीत संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय आणि संयुक्त किसान मोर्चा राजकीय नेत्यांमध्ये सकारत्मक चर्चा झाल्याचं बोललं जात आहे.