Farmers Protest : उच्चाधिकार समितीने घेतली जगजित डल्लेवाल यांची भेट

Chandigad News : सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीने सोमवारी पंजाब आणि हरियानामधील खनौरी सीमेवर अनिश्चित काळासाठी उपोषण करत असलेल्या जगजित सिंग डल्लेवाल यांची भेट घेतली.

पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती नवाब सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शेतकरी नेते डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत घेण्याची विनंती केली. २६ नोव्हेंबर २०२४ पासून पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीवर कायदेशीर हमीसह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ते बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.

सुप्रिम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, पंजाब सरकारने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यामार्फत खंडपीठाला नियोजित बैठकीची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे समाधानकारकपणे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने समितीची स्थापना केली.

या समितीमध्ये निवृत्त आयपीएस अधिकारी बी एस संधू, कृषी तज्ज्ञ देविंदर शर्मा, प्राध्यापक रणजित सिंग घुमान आणि पंजाब कृषी विद्यापीठातील कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ सुखपाल सिंग यांचाही समावेश आहे.

न्यायमूर्ती (निवृत्त) नवाब सिंग म्हणाले यांना माध्यमांनी डल्लेवाल वैद्यकीय मदत घेण्यास सहमती दर्शवली का, असे विचारले असता नवाब सिंग म्हणाले, की आम्ही सर्वांनी त्यांना वारंवार वैद्यकीय (मदती) विनंती केली. त्यांची प्रकृती चांगली राहावी अशी आमची इच्छा आहे.

आजारी शेतकरी नेत्याने आतापर्यंत प्रदीर्घ उपोषण करूनही कोणतीही वैद्यकीय मदत घेण्यास नकार दिला आहे, ज्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. दुपारी समिती खनौरी आंदोलनस्थळी पोहोचली आणि डल्लेवाल यांची भेट घेतली.

‘केंद्र सरकार चर्चेसाठी तयार, शेतकऱ्यांनी अटी घालू नयेत’- केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर

कर्नाल, हरियाना (वृत्तसंस्था) : ‘‘शेतकऱ्यांना अटीशिवाय चर्चेसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले असून, ते म्हणाले, की केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान आधीच चर्चेचे आमंत्रण दिले आहे,’’ असे केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी सांगितले.

मनोहरलाल खट्टर यांनी निदर्शनास आणून दिले की शेतकऱ्यांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला नाही. केंद्र सरकारने यापूर्वीच शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीशीही शेतकरी चर्चेसाठी आले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या वतीने अटींवर चर्चा करणे योग्य नाही. त्यांनी सहमती दर्शवावी. चर्चा करा आणि तोडगा काढा, असेही ते म्हणाले.

याआधी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने तीन वर्षे पूर्ण केल्याचा दावा केला.