Satyajeet Tambe On Onion Farmers Issue: महाराष्ट्र विधान परिषदेत नियम २६० अन्यये अपक्ष आमदार सत्यजीत तांबे यांनी गुरुवारी (दि. २६ फेब्रुवारी) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली. पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कांदा उत्पादकांसाठी एक समिती नेमली होती. त्या कांदा उत्पादक समितीचे काय झाले? याचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही, असा प्रश्न तांबे यांनी केला. .ते पुढे बोलताना म्हणाले की, अमेरिकेसोबत करार झाला, याचा परिणाम दिसून लागला आहे. शेतकरी आंदोलनाला बसले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड, लासलगाव येथील शेतकरी दहा-बारा दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. पण सरकारचा कोणताही प्रतिनिधी तेथे गेलेला नाही. अमेरिकेच्या कराराचा आपल्या शेतकऱ्यांवर इतका मोठा परिणाम होऊ शकतो. हे करार होण्यापूर्वी कोणाच्याही लक्षात येऊ नये, हीदेखील शोकांतिका आहे. अमेरिकेसोबत केलेल्या करारामुळे आपल्या महाराष्ट्रातील आणि देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. हे नुकसान 'न भूतो न भविष्यति' असण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्य सरकारने उपाययोजना करुन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. .'हमीभावच मिळत नसेल तर....'जर आज शेतीत 'एआय'चा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर औषधे आणि पाणी याचा वापर ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकरीही उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी लक्ष देत आहे. 'एआय'चा वापर शेतीमध्ये कसा करता येईल? यावर सरकारने आपली भूमिका मांडली. पण शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. हमीभावच मिळत नसेल तर उत्पादन खर्च कितीही कमी करण्याचा प्रयत्न केला अथवा निसर्गावर आमची शेती अवलंबून असेल तर कुठलेही सरकार आले आणि एआय आले तरी त्यावर मात करु शकणार नाही. तर शेतकऱ्याला कितीही कमी खर्चात शेती करायला सांगितले तर त्याला कुठल्याही पद्धतीचा पैसा मिळणार नाही, ही वस्तुस्थिती असल्याचे ते म्हणाले..'एआयटची चर्चा करत असताना शेतकऱ्यांच्या मूलभूत गरजांकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे तांबे यांनी म्हटले आहे. सोलापूरमध्ये जनसमर्थ पोर्टलच्या माध्यमातून एक तासात पीक कर्ज देण्याचा प्रायोगिक तत्त्वावरील शासनाचा प्रकल्प स्वागतार्ह आहे. हा प्रकल्प संपूर्ण राज्यभर राबवण्यासाठी कृषी खात्याने पावले उचलली पाहिजेत, असे त्यांनी सूचित केले..'कृषी विद्यापीठांत प्राध्यापकांची भरती नाही'महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ हे राज्यातील एक उत्तम असलेले कृषी विद्यापीठ आहे. पण देशातील ४० विद्यापीठांत त्यांचा क्रमांक लागत नाही. ही शोकांतिका आहे. राज्य शासनाचे याकडे लक्ष नाही. कृषी विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची भरती नाही. कृषी विद्यापीठांमध्ये जे प्रयोग होत आहेत; ते बांधापर्यंत जात नाहीत. विद्यापीठाकडून त्यासाठी प्रयत्न केले जात नाही, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
