SKM Protest : संयुक्त किसान मोर्चा भाजपला आव्हान देणार का ?

संयुक्त किसान मोर्चानं पुन्हा दिल्लीत आंदोलन करण्याची घोषणा गुरुवारी (ता.११) केली आहे. २०२०-२१ साली तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात संयुक्त किसान मोर्चाने दिल्लीत एक वर्षांहून अधिक काळ आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी या आंदोलनापुढे केंद्र सरकारला अखेर गुडघे टेकावे लागले आणि तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. आता हमीभाव कायदा कर्जमाफीसोबतच विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. देशातील ४० शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत आंदोलन करण्याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाने सर्वसाधारण सभेनंतर जाहीर केलं आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारची डोकेदुखी अधिक वाढण्याची चिन्हं दिसू लागलीत.

एकीकडे संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) १३ फेब्रुवारीपासून दिल्ली चलो पुकारलं आहे. पण हरियाणा राज्य सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांना पंजाब हरियाणाच्या सीमेवर रोखून ठेवलं आहे. सरकारनं शेतकरी आंदोलन उधळून लावण्यासाठी कसलीही कसर ठेवली नाही. मात्र तरीही संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) सीमेवर ठाण मांडून आहेत. याच दरम्यान पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आंदोलक शेतकऱ्यांना दिल्लीला जाण्यासाठी सात दिवसाच्या आत सीमा खुल्या कराव्यात असे आदेश हरियाणा राज्य सरकारला दिले आहे. त्यात संयुक्त किसान मोर्चानं मैदानात उतरण्याची घोषणा केली आहे.

संयुक्त किसान मोर्चा आणि संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय

२०२१ दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनानंतर निवडणुका लढवण्याच्या मुद्यावरून संयुक्त किसान मोर्चात फुट पडली. एका गटानं पंजाब विधानसभा निवडणुकीत काही जागा लढवल्या. तर दुसऱ्या गटानं संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) नाव घेऊन सवतासुभा मांडला. यातला अराजकीय गट आणि किसान मजदूर मोर्चा या दोन संघटनांनी मिळून १३ फेब्रुवारीपासून दिल्ली चलो आंदोलन पुकारलं आहे. ते आंदोलन अजून सुरूच आहे. तर दुसरीकडे संयुक्त किसान मोर्चानंही दिल्लीत आंदोलन करण्याचं जाहीर केलंय.

आंदोलनाचा विषय काय ?

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी २०२०-२१ मध्ये शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर वर्षभर आंदोलन केलं. त्यावेळी केंद्र सरकारनं हमीभाव कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, त्यानंतर सरकारनं कायदा करण्यासाठी कोणतंही पाऊल उचलं नाही. त्यामुळं आता पुन्हा शेतकऱ्यांनी याच मुद्द्यावर दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ९ डिसेंबर २०२१ रोजी केंद्रीय कृषी विभागाच्या सचिवांनी स्वाक्षरी केलेल्या कराराची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं संयुक्त किसान मोर्चानं स्पष्ट केलं आहे. तर ९ ऑगस्ट रोजी देशभरात मागण्यासाठी निदर्शने करून 'भारत छोडो दिवस' 'कॉर्पोरेटस भारत छोडो दिवस' म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे, असं संयुक्त किसान मोर्चाने स्पष्ट केलं.

निवेदन कुणाला दिलं ?

पंतप्रधान आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेत्याला मोर्चाकडून निवेदन देण्यात आलं आहे. तसंच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन सर्व खासदारांना मोर्चाकडून पाठवण्यात येणार आहे. मोर्चाचं शिष्टमंडळ १६, १७ आणि १८ जुलै रोजी खासदारांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी एनडीए सरकारवर दबाव आणण्याची विनंती करणार आहे. त्यामुळं शेतकरी आंदोलन पुन्हा केंद्र सरकारच्या विरोधात उभं राहील, असं दिसत आहे.

निवडणुकांचा माहोल

महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणूकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. सत्तेची समीकरणं जुळवण्यासाठी आघाडी-युतीचा खेळही खेळला जात आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये निर्णायक भूमिका बजवणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून सावध राहण्याची भूमिका सत्ताधारी आणि विरोधकांनी घेतल्याचं दिसतं. त्याचं कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांची नाराजी भाजपला भोवली. महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि हरियाणात भाजपच्या जागा कमी झाल्या.

हरियाणा फॅक्टर

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हरियाणामध्ये १० पैकी १० जागांवर बाजी मारणाऱ्या भाजपला यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत ५ जागा समाधान मानावं लागलं. त्याला अर्थात शेतकऱ्यांच्या नाराजीची पार्श्वभूमी होती. आता तर हरियाणातील शेतकरी आणि जाट मतदारांना खेचत सत्तेच्या समीकरणात निर्णायक भूमिका बजावण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय लोकदलानं गुरूवारी मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टी म्हणजेच बसपाशी आघाडी केली आहे. एकूण ९० पैकी ५३ भारतीय राष्ट्रीय लोकदल तर ३७ जागा बसपा लढवणार आहे. या आघाडीत अजून काही पक्ष सामील होतील, असं विधान भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाचे अभय चौटाला यांनी केलं आहे. त्यामुळे भाजप आणि कॉँग्रेसला रोखण्यासाठी तिसरी आघाडी हरियाणात उघडली गेली आहे. आणि त्यांचा फोकस आहे जाट, शेतकरी आणि मायावती यांचा पारंपारिक मतदार यांच्यावर.

भारतीय राष्ट्रीय लोकदल आणि बसपा तिसऱ्यांदा एकत्र आले आहेत. बसपाचा हरियाणात पारंपरिक मतदार आहे. त्याचा फायदा घेऊन सत्ताधारी भाजपला सत्तेवरून खाली खेचण्याची तयारी भारतीय राष्ट्रीय लोक दल आणि बसपाने सुरू केली आहे. आघाडी-युतीच्या घडामोडी आणि संयुक्त किसान मोर्चाची आंदोलनाची घोषणा यांचं टायमिंग पाहता हरियाणात विधानसभा निवडणूकीचं राजकारण शेतकऱ्यांभोवती फिरण्याची शक्यता अधिक दिसते.